विशाल रावल
गत भदौ १० (अगस्ट २६) मा रसुवा र त्रिशूली करिडोरमा आएको विनाशकारी पहिरो र बाढीले १२५० भन्दा बढीको ज्यान लिनुका साथै ५,००० भन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता छन्। सडक, पुल र घरहरू बगेका छन्। तर, यो संकट केवल भौतिक संरचना पुनःनिर्माणको विषय मात्र होइन; यो त अब हामी कस्तो नेपाल निर्माण गर्छौँ भन्ने मूल प्रश्न हो। लगातार एउटै भौगोलिक क्षेत्र र नदी करिडोरमा बारम्बार विपद् दोहोरिरहँदा पुरानै तरिकाले र पुरानै स्थानमा पुनःनिर्माण गर्नु भनेको अर्को विनाशलाई निम्तो दिनु सरह हो।
सन् २०१५ को गोरखा भूकम्पपछि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले घरहरूको प्राविधिक सुरक्षामा जोड दिए पनि स्थानीय आवश्यकता, जलवायु र संस्कृति अनुकूलका आवास निर्माण गर्न सकेन। मापदण्ड पुगेका सुरक्षित कंक्रिटका ‘बाकस’ त बने, तर ती नेपाली परिवारको व्यावहारिक जीवनयापन, पशुपालन र मौलिक सभ्यतासँग मेल खाएनन्। तसर्थ, “बिल्ड ब्याक बेटर” (झन् राम्रो निर्माण) को अर्थ केवल आधुनिक कंक्रिट थुपार्नु होइन। इन्जिनियरिङ सुरक्षा कायम राख्दै तामाङ शैलीको छाना, आँगन, काठको बुट्टा र स्थानीय संस्कृति जोगाउनु नै वास्तविक पुनरुत्थान हो।
सडक पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि दीर्घकालीन परिवर्तन आवश्यक छ। नदी किनारै किनार सडक खन्ने परम्परित शैलीले बाढी र कटानको जोखिम बढाएको छ। डोजर लगाएर पहाडका भिरालो भाग अव्यवस्थित रूपमा काट्दा सडक क्षेत्रमै बढी पहिरो जाने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। त्यसैले, अब साना तथा स्थानीय बस्तीका लागि ठूला सडकको साटो वातावरणमैत्री, साँघुरा र प्राकृतिक घुम्ती अनुकूलका सडक निर्माण गरिनुपर्छ। साथै, एउटै सडकमा निर्भर रहनुको साटो बैकल्पिक चक्रपथ (लुप नेटवर्क) बनाएर यातायातमा लचिलोपन ल्याउनु आवश्यक छ।
नेपालले गुजरातको भुज र जापानको कोबे तथा नोटोको पुनःनिर्माणबाट सिक्न सक्छ, जहाँ स्थानीय समुदायको सहभागिता, मौलिक कलाको संरक्षण र बलियो शासकीय व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिइयो। नेपालसँग भवन संहिता र ऐनहरू भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनको कमी छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा प्राविधिक टोलीको स्थायी उपस्थिति र सुरक्षित डिजाइनको राष्ट्रिय क्याटलग आवश्यक छ, जसले सुरक्षाको मापदण्ड तोकोस् तर स्थानीय मौलिकता नम्याटोस्।
यो विनाशपछि नेपालले उही जोखिमयुक्त संरचना दोहोर्याउनु हुँदैन। पुनःनिर्माणको यो प्रक्रिया विगततर्फ फर्कने होइन, बरु आधुनिक प्रविधिले सुरक्षित र मौलिक पहिचानले सजिएको सुदृढ नेपाल निर्माण गर्ने राष्ट्रिय सङ्कल्प बन्नुपर्छ।
