०८३ भदौ १० गते बिहान ८ः३७ बजे नेपालको रसुवामा हिम–सुनामी आयो । लाङटाङ–लिरुङ हिमालको करिब ५,२०० मिटर उचाइबाट एउटा विशाल चट्टानी पिण्ड अचानक खस्यो । यो केवल प्राकृतिक विपत्ति मात्र नभई हिमाली पर्माफ्रोस्ट पग्लिएर उत्पन्न भएको भूभौतिकीय संकटको परिणाम थियो ।
यस पटकको हिम–सुनामीको उत्तरी–पूर्वी ढलान भूगर्भको दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील रहेको छ । यहाँ करिब ६०० मिटर चौडाइ भएको चट्टानी भाग आधारभूत चट्टानबाट अचानक छुट्टियो र १,२०० मिटर उचाइबाट सिधै ल्हेन्दे खोलाको साँघुरो खोँचमा खस्यो । यो सामान्य भूस्खलन वा हिमताल फुट्ने घटना मात्र नभई पर्माफ्रोस्ट पग्लिएर बनेको उच्च लेदोयुक्त बाढी थियो, जसले तटीय क्षेत्रमा सुनामीको विनाशकारी स्वरूप लियो ।उपग्रह तस्बिर र अनुसन्धानका अनुसार खसेको पिण्डको आकार इजिप्टको पिरामिड भन्दा १० गुणा ठुलो थियो । उच्च उचाइबाट खसेको यो लेदो सुरुमा प्रति घण्टा १६७ किलोमिटरको गतिमा बग्दै ल्याउँदा स्याफ्रुबेँसी र बेत्रावती पुग्दा ७३ कि.मि. मा झरेको थियो भने चितवन पुग्दा यसको रफ्तार २२ कि.मि. प्रति घण्टामा सीमित भयो ।गति कम भए पनि बाक्लो लेदो, ठूला ढुङ्गा र मुढाहरूका कारण यसको विनाशकारी शक्ति कायम रह्यो । यो विशाल पिण्डको खसाइले आसपासका सेन्सरमा ४.४ देखि ५.२ सम्मको भूकम्पीय कम्पन दर्ता गर्यो, जसले गर्दा धेरैले सुरुमा भूकम्प नै आएको महसुस गरे ।
यो विपद् चारवटा शृङ्खलाबद्ध भूगर्भीय प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्यो । पहिलो, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण उच्च हिमाली क्षेत्रको पर्माफ्रोस्ट पग्लियो, जसले हिउँ र माटोलाई बाँधेर राखेको चट्टानी आधारलाई अस्थिर बनायो । दोस्रो, खसेको करोडौँ घनमिटर गेग्रानले ल्हेन्दे खोला र भोटेकोशीको संगम स्थलमा एउटा ठुलो प्राकृतिक बाँध निर्माण गर्यो ।
तेस्रो, उक्त बाँधको पछाडि पानी र लेदोको चाप अत्यधिक बढेपछि केही मिनेटमै बाँध फुट्यो र विस्फोट भयो । चौथो चरणमा ढुङ्गा, बालुवा, हिउँ र मुढाहरूको मिश्रणबाट १५ देखि २० मिटर अग्लो बाक्लो लेदो बाढी बन्यो, जसले तल्लो तटीय बस्तीहरूलाई सखाप बनायो ।
यस घटनाले नेपालको जलाधार क्षेत्रमा बहु–प्रकोपीय असर पुर्याएको छ । एउटै हिम–स्खलनले नदीको बहाव रोक्ने, बाँध फुटाउने र तल्लो क्षेत्रका पुराना पहिराहरूलाई सक्रिय तुल्याउने गरी शृङ्खलाबद्ध विनाश निम्त्यायो ।
क्षतिको भयावहता
सुनामीको उद्गम स्थलदेखि तल्लो तटीय क्षेत्रसम्मको क्षतिको गहिराइले हामीलाई शताब्दीयौँसम्म दुखाउनेछ । यसले रसुवागढी, टिमुरे, स्याफ्रुबेँसी र धुन्चेमा ठुलो क्षति पुर्याएको छ भने बाढी नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँ, चितवन र नवलपरासीको तटीय क्षेत्रसम्म फैलियो ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र प्रहरीको आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार १२ सय भन्दा बढी शव फेला परेका छन् भने पाँच हजार भन्दा बढी नागरिक अझै बेपत्ता छन् । बाढीको तीव्र वेगले सयौँ मृतकका शवहरू २०० किलोमिटर टाढा चितवन र नवलपरासीका नदी किनार हुँदै भारतीय सीमासम्म पुगेका छन् । यद्यपि, जीवित रहेका स्थानीय पीडितहरूका अनुसार मृत्यु हुनेको संख्या कम्तीमा १० हजारभन्दा बढी हुन सक्ने बताएका छन् ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा यसले अपूरणीय क्षति पुर्याएको छ । सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधीन गरी कुल १४ वटा जलविद्युत् आयोजना ध्वस्त भए, जसमा १११ मेगावाटको रसुवागढी, १४.८ मेगावाटको साञ्जेन, ५ मेगावाटको माथिल्लो साञ्जेन तथा त्रिशूली–३ ए लगाएतका आयोजनाहरू बन्द भएका छन् । यस घटनाले राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीबाट ७४८ मेगावाटभन्दा बढी विद्युत प्रवाहलाई रोकिदिएको छ ।
सरकारी तथ्याङ्क र सूचना प्रणालीमाथि प्रश्न उठिरहेका छन् र हालसम्म सार्वजनिक गरिएको विवरणभन्दा मानवीय क्षति धेरै ठुलो देखिएको छ । समयमै स्थानीयको सहयोगमा प्रशासनले नारायणीको तटीय क्षेत्रमा शवहरू संकलन गरेको भए धेरै लासहरू विदेशी भूमिमा पुग्ने थिएनन् । सरकारको उदासीनताका कारण मानिसले आफ्ना आफन्तको शव समेत फेला पार्न सकेनन् भने विदेशी भूमिमा छरपष्ट भएका शवहरूलाई जंगली जनावरहरूले खाइरहेका छन् ।
माथिल्लो तटीय क्षेत्रका सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू नष्ट भए । टिमुरेको सुक्खा बन्दरगाह, भन्सार कार्यालय र मितेरी पुल ध्वस्त भए भने मुख्य व्यापारिक मार्ग स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक खण्ड पूर्ण रूपमा भत्कियो । मध्य तटीय क्षेत्र स्याफ्रुबेँसीदेखि बेत्रावतीसम्मको सडक सञ्जाल विच्छेद भयो । हजारौँ घरहरू बगे, पक्की पुलहरू नष्ट भए र हजारौँ रोपनी खेतीयोग्य जमिन पुरियो ।
तल्लो तटीय क्षेत्र चितवन र नवलपरासीमा बस्तीहरू डुबानमा परेका छन् । नदी किनारमा जम्मा भएको लेदो र शवका कारण वातावरणीय प्रदूषण र जनस्वास्थ्यमा गम्भीर संकट निम्तिएको छ । टिमुरे बजारका सयौँ मालवाहक कन्टेनरहरू लेदोमुनि पुरिएका छन् भने प्रहरी चौकीहरू पनि पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन् ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा यसले अपूरणीय क्षति पुर्याएको छ । सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधीन गरी कुल १४ वटा जलविद्युत् आयोजना ध्वस्त भए, जसमा १११ मेगावाटको रसुवागढी, १४.८ मेगावाटको साञ्जेन, ५ मेगावाटको माथिल्लो साञ्जेन तथा त्रिशूली–३ ए लगाएतका आयोजनाहरू बन्द भएका छन् । यस घटनाले राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीबाट ७४८ मेगावाटभन्दा बढी विद्युत प्रवाहलाई रोकिदिएको छ ।
यसले कृषि क्षेत्र, जैविक विविधता र पारिस्थितिकीय सन्तुलनमा दीर्घकालीन क्षति पुर्याएको छ । लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको भित्री भागमा रहेका दुर्लभ वन्यजन्तु र बहुमूल्य जडीबुटीहरूको विनाश भएको छ, जसले उक्त क्षेत्रको प्राकृतिक वातावरणलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ । साथै, तामाङ समुदायका ऐतिहासिक गुम्बा, मन्दिर र सांस्कृतिक बस्तीहरू लेदोमा पुरिएका छन्, जसले गर्दा स्थानीय पहिचान र प्राचीन पुरातात्विक सम्पदामा अपूरणीय क्षति पुगेको छ ।
पूर्वसूचना र लापरवाहीपूर्ण व्यवहार
यो दुर्घटना हुनुभन्दा करिब १२ दिन अगाडि नै छिमेकी मुलुक चीनका मौसम तथा भूगर्भसम्बन्धी निकायहरूले नेपाल सरकारलाई पूर्वसंकेत पठाएका थिए । उनीहरूले डिजिटल माध्यमबाट सीमावर्ती हिमाली क्षेत्रमा मनसुनी न्यून चाप र सम्भावित पहिरोको जोखिमबारे जानकारी दिएका थिए । यद्यपि, गृह मन्त्रालय, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले उक्त चेतावनीलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन् ।
तल्लो तटीय क्षेत्रमा चेतावनी दिने सायरनहरू बजाइएनन् । सुरुङभित्र कार्यरत श्रमिकहरूलाई खाली गराउने वा जोखिमपूर्ण बस्तीहरू स्थानान्तरण गर्ने जस्ता कदमहरू चालिएनन् । यो घटना चरम प्रशासनिक लापरवाहीको उदाहरण हो ।
प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सम्बन्धित निकायहरू नागरिकका कानुनी संरक्षक हुन् । आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा भएको क्षतिप्रति उनीहरू नै उत्तरदायी छन् । नेपालका विपद् व्यवस्थापन संस्थाहरू पूर्वतयारीमा भन्दा घटना घटेपछि मात्र उद्धारमा केन्द्रित हुने कमजोरीयुक्त छन् । सूचना लुकाउने र नागरिकलाई आपत्कालीन खतराबारे जानकारी नदिने प्रवृत्ति सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को समेत उल्लङ्घन हो ।
नेपालको संविधान र विद्यमान कानुन बमोजिम जोखिमको जानकारी भए तापनि नागरिकलाई असुरक्षित छाड्नु राज्यको गम्भीर गल्ती हो । नेपालको संविधानको धारा १६ ले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक अधिकार प्रदान गरेको छ । पूर्वसूचना प्राप्त हुँदाहुँदै पनि सुरक्षाका उपायहरू अपनाउन नसक्नु नागरिकको जीवनको अधिकारको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन हो ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८२ अनुसार लापरवाहीपूर्ण ढंगले कसैको ज्यान लिन पाइने छैन । जोखिमको पूर्वज्ञान हुँदाहुँदै पनि सुरक्षात्मक व्यवस्था नगरी मानिसहरूलाई काममा लगाउनु वा उद्धारमा ढिलाइ गर्नु ‘आपराधिक लापरबाही’ मानिन्छ । कानुनी दायित्व पूरा नगरी कसैको मृत्यु गराएमा फौजदारी सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सम्बन्धित निकायहरू नागरिकका कानुनी संरक्षक हुन् । आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा भएको क्षतिप्रति उनीहरू नै उत्तरदायी छन् । नेपालका विपद् व्यवस्थापन संस्थाहरू पूर्वतयारीमा भन्दा घटना घटेपछि मात्र उद्धारमा केन्द्रित हुने कमजोरीयुक्त छन् । सूचना लुकाउने र नागरिकलाई आपत्कालीन खतराबारे जानकारी नदिने प्रवृत्ति सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को समेत उल्लङ्घन हो ।
सुरुङभित्रको अवस्था र कानुनी मापदण्ड
बाढीको समयमा जलविद्युत् आयोजनाका भूमिगत सुरुङहरूमा इन्जिनियर, भूगर्भविद् र सयौँ श्रमिकहरू काम गरिरहेका थिए । अचानक आएको बाढी र लेदो सुरुङको मुख्य प्रवेशद्वारमा पसेर ढोका पुरिएपछि भित्रका मानिसहरू थुनिए । बाढीको चेतावनी भए पनि आयोजना व्यवस्थापनलाई सरकारी निकायले जानकारी गराएनन् । न त कुनै आपत्कालीन निकासको तयारी थियो, न त अन्य उपाय नै ।
सुरुङभित्र अक्सिजनको अभाव भयो र भेन्टिलेसन प्रणाली बन्द हुनुका साथै पानी पस्नाले धेरै मानिसहरूले भित्रै अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्यो । यो समयमै उचित निर्णय लिन नसक्ने शासकीय असफलता र गम्भीर लापरबाहीको परिणाम हो ।
सुरुङभित्रका सुरक्षा मापदण्डहरूमा ठुलो त्रुटि देखिएको छ । ५०० मिटरभन्दा लामो सुरुङमा वैकल्पिक निकासको व्यवस्था हुनुपर्ने कानुनी मापदण्ड छ । तर, सुरुङ निर्माण गर्दा यो नियम पालना गरिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । त्यहाँ स्वचालित जेनेरेटर सहितको अक्सिजन ब्याकअप प्रणाली पनि उपलब्ध थिएन । विद्युत् अवरुद्ध हुनासाथ भेन्टिलेसन प्रणाली पूर्ण रूपमा बन्द भयो ।
बाढी रोक्ने स्वचालित वाटर–प्रुफ फ्लड गेट नहुँदा लेदो सिधै भित्र पस्यो । यसरी श्रम ऐन २०७४ र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ का कानुनी दायित्वहरूको गम्भीर उल्लङ्घन गरी सम्बन्धित निकायहरू जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रयास गरे, जुन अक्षम्य छ ।
यस त्रासदीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डहरूको उल्लङ्घनलाई स्पष्ट पारेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार लापरबाही वा ढिलो निर्णयका कारण क्षति भएमा कारबाही गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा ३ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको धारा ६ ले नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो भनी उल्लेख गरेको छ ।
साथै, नेपालको श्रम ऐन, २०७४ अनुसार कार्यस्थलमा स्वास्थ्य र सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नु आयोजना प्रवर्द्धक र ठेकेदार कम्पनीको कानुनी कर्तव्य हो । आपत्कालीन सुरक्षा र पूर्वसूचना बिना जोखिमपूर्ण सुरुङमा काम गराएका आयोजना प्रवर्द्धकहरूमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
ब्यारेकका काँडेतार र नागरिक सर्वोच्चता
विपत्ति आएपछि सरकारले रसुवा र आसपासका तटीय क्षेत्रलाई ‘सुरक्षा संवेदनशील’ क्षेत्र घोषणा गर्यो । प्रभावित क्षेत्रमा ठुलो संख्यामा सेना र सुरक्षा बल परिचालन गरियो । उद्धार र सुरक्षाको बहानामा लगाइएका काँडेतारले सर्वसाधारण र सञ्चारकर्मीहरूको आवतजावतमा रोक लगायो । यसले गर्दा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र पीडित परिवारले आफन्तहरूको वास्तविक अवस्था बुझ्न पाएनन् ।
सेना र सुरक्षाकर्मीले कठिन परिस्थितिमा बसेर गरेको कार्यको सम्मान गरिनुपर्छ । तर, शासकीय सत्तासँग जोडिएर लिइने नीतिगत निर्णयहरूमा सेनाको संलग्नतालाई लिएर नेपाली मात्र नभई विश्व समुदायले समेत गम्भीर शङ्का र प्रश्न उठाउन थालेको छ– के यो सेनाले वास्तवमै देश र नागरिकको रक्षा गर्छ ?
लोकतान्त्रिक शासनमा प्राकृतिक संकटको बेला नागरिक प्रशासनको नेतृत्व हुनुपर्छ र सुरक्षा निकायहरूले नागरिक प्रशासनकै निर्देशनमा काम गर्नुपर्छ । तर, रसुवामा नागरिक प्रशासन कमजोर देखियो र निर्णय प्रक्रियामा सुरक्षा निकायको प्रभुत्व रह्यो । मृतकको वास्तविक संख्या, सुरुङभित्रको स्थिति र राहत कोषको विवरणबारे सूचना नियन्त्रण गरियो, जसले नागरिक सर्वोच्चतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।
संकटको बेला नागरिकका मौलिक हकको रक्षा गर्नुपर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र संसदीय समितिहरू निष्क्रिय देखिए । तथ्य र सूचना रोक्नु सूचनाको हक सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानको अपमान हो ।
आज ज्यान गुमाएका व्यक्तिका शवहरू सेनाको ब्यारेकमा छन् र उद्धार भएकाहरूको विवरण समेत गोप्य राखिएको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा समेत लास र आशलाई सेनाको ब्यारेकमा थुन्नु अत्यन्तै निन्दनीय छ । सरकार र यसका सहयोगीहरूको नियत शङ्कास्पद छ । न्याय, अधिकार, जीवन र मानिसले बाच्न पाउने नैसर्गिक अधिकार समेत काँडेतारभित्र थुनिएको छ । त्यसैले यी सबै अधिकारहरूलाई ब्यारेकबाट नागरिकसम्म ल्याउन अब विद्रोहको विकल्प बाहेक अरू कुनै मार्ग देखिँदैन ।
सेना र सुरक्षाकर्मीले कठिन परिस्थितिमा बसेर गरेको कार्यको सम्मान गरिनुपर्छ । तर, शासकीय सत्तासँग जोडिएर लिइने नीतिगत निर्णयहरूमा सेनाको संलग्नतालाई लिएर नेपाली मात्र नभई विश्व समुदायले समेत गम्भीर शङ्का र प्रश्न उठाउन थालेको छ– के यो सेनाले वास्तवमै देश र नागरिकको रक्षा गर्छ ?
यो त्यही सैन्य शक्ति हो– जसको मुख्यालय र देशको सर्वोच्च न्यायिक निकाय तथा राज्यको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार एउटै परिसरमा हुँदा समेत जेन्जी आन्दोलनको आगो निभाउन असफल रह्यो । यसै फौजले आगोेको ज्वालालाई केवल मूकदर्शक बनेर हेरिरह्यो । सायद सैन्य कमान्ड जारी भएको भए जवानहरूले यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्थे । तर, नेतृत्वले राष्ट्रप्रति नै विश्वासघात गर्यो । फलस्वरूप, आज यो हिम सुनामीको संकटमा सैन्य भूमिकाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउन समाज बाध्य भएको छ ।
खेर गएको गोल्डेन आवर
विपद् व्यवस्थापनको विज्ञान अनुसार कुनै पनि दुर्घटना घटेपछिको पहिलो २४ देखि ७२ घण्टालाई गोल्डेन आवर भनिन्छ । यो समयभित्र जीवित बचाउने सम्भावना ९० प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ । सुरुङभित्र फसेका कामदारहरूलाई अक्सिजन उपलब्ध गराउन वा भेन्टिलेसन प्रणाली सञ्चालन गर्न सुरुवाती केही घण्टा नै अत्यन्त महत्वपूर्ण थिए ।
उद्धार कार्यको क्रममा पहिलो २४ घण्टाभित्र सरकारी निकायले विपत्तिको गहिराइ र असरको गलत अनुमान गरे । यसले गर्दा गोल्डेन आवरको महत्वपूर्ण समय नष्ट भयो । घटनाको ३६ घण्टापछि मात्र सामान्य सामग्रीसहित रेस्क्यु टोली परिचालन गरियो । यो समयसम्म सुरुङभित्र अक्सिजनको अभाव हुँदा जीवित बच्ने दर न्यून हुन्छ ।
७२ घण्टा बितिसक्दा पनि पुरानो शैलीका औजार र सीमित क्षमतामा मात्र उद्धार खोज्नु सरकारको कमजोरी हो । यसले गर्दा धेरै कामदारले ज्यान गुमाउनु पर्यो । सरकारले आधुनिक प्रविधिको व्यवस्था नगर्दा लेदोबाट शव निकाल्न समेत निकै कठिन भयो ।
नेपालमा लेदोमा पुरिएका मानिसहरू खोज्ने आधुनिक प्रविधिको ठुलो अभाव देखियो । थर्मल क्यामेरा, रोबोटिक्स, टनेल बोरिङ मेसिन र सिस्मिक डिटेक्टर जस्ता उपकरण नहुँदा उद्धार कार्य पुराना औजारमा मात्र सीमित भयो । साथै, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, स्थानीय प्रशासन र विद्युत् कम्पनीहरूबिच समन्वयको कमी देखियो । सूचनाको आदानप्रदान प्रभावकारी नहुँदा गोल्डेन आवरको सदुपयोग हुन सकेन ।
क्षतिले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव
रसुवा हिम–सुनामीले पुर्याएको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष आर्थिक हानि अर्बौँको छ । निर्माणाधीन र सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनाहरू नष्ट हुँदा १ खर्ब ५० अर्ब भन्दा बढीको भौतिक क्षति भएको छ । नेपाल–चीन व्यापारको प्रमुख प्रवेशद्वार रसुवागढी बन्द हुँदा दैनिक अर्बौँको आयात–निर्यात प्रभावित भएको छ । सडक, पुल, भन्सार, विद्युत् प्रसारण लाइन र टेलिकम टावरहरूको पुनर्स्थापनाका लागि ठुलो राष्ट्रिय बजेट आवश्यक पर्नेछ ।
समष्टिगत अर्थतन्त्रमा यो विपद्ले नेपालको जीडीपी वृद्धिदरलाई सुस्त बनाउनेछ । जलविद्युत् र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको हिस्सा घट्दा आर्थिक क्रियाकलापमा मन्दी आउनेछ । वित्तीय क्षेत्रमा यसको गम्भीर असर देखिनेछ । क्षतिग्रस्त आयोजनाहरूमा स्वदेशी बैंकहरूको ठुलो लगानी रहेकाले आयोजनाहरू बन्द हुँदा सावाँ–ब्याज नपाउने अवस्थामा बैंकहरूको खराब कर्जा तीव्र रूपमा बढ्न सक्छ ।
चीनसँगको छोटो व्यापारिक मार्ग बन्द भएसँगै वैकल्पिक लामो मार्गबाट सामान ल्याउँदा ढुवानी खर्च बढ्नेछ । यसले आपूर्ति शृङ्खलामा समस्या ल्याई बजारमा वस्तुको मूल्य वृद्धि गर्नेछ । पूर्वाधार निर्माणका लागि फेरि ठुलो वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने भएमा सार्वजनिक ऋणको भार बढ्नेछ । स्थानीय स्तरका होटल, यातायात र साना उद्योगमा आधारित हजारौँको लगानी डुबेको छ, जसले बेरोजगारी र आर्थिक मन्दी निम्त्याउनेछ ।
प्राविधिक जनशक्ति गुम्दा
विगत दुई दशकमा जलविद्युत् र सुरुङ निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने दुई हजार भन्दा बढी दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्तिको ज्यान जानु हाम्रो पूर्वाधार विकासको इतिहासमा एउटा ठुलो क्षति हो । यस घटनाले सुरुङ इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा गहिरो मनोवैज्ञानिक त्रास पैदा गरेको छ ।
विपद्को सुरुवाती चरणमा सरकारले ‘परिस्थिति नियन्त्रणमा छ’ वा ‘सुरुङभित्रका सबै सुरक्षित छन्’ जस्ता गलत सूचना फैलायो । वास्तविकता लुकाएर दिइएका यस्ता दाबीले पीडितका आफन्तमा भ्रम पैदा गर्यो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ठुलो टोली पठाउन खोज्दा सरकारी गलत दाबीका कारण ढिलाइ भयो । यसले गर्दा विश्व मञ्चमा सरकारको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको छ ।
सहकर्मीको मृत्यु प्रत्यक्ष देख्दा प्राविधिकहरूमा पोस्ट–ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर जस्ता समस्या देखिन थालेका छन् । भविष्यमा भूमिगत क्षेत्रमा काम गर्न प्राविधिकहरू डराउने अवस्था आएको छ । सुरक्षाको सुनिश्चितता नभएसम्म स्वदेशी तथा विदेशी विशेषज्ञहरूले काम गर्न मान्ने छैनन् भन्ने जोखिम बढेको छ ।
दक्ष जनशक्तिको यो अभावले मुलुकले ठुलो आर्थिक र प्राविधिक मूल्य चुकाउनुपर्नेछ । नयाँ विशेषज्ञहरू तयार पार्न १० देखि १५ वर्ष लाग्ने भएकाले आगामी आयोजनाहरूको लागत र निर्माण समय बढ्नेछ । यसले सन् २०३५ सम्म २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई अवरोध पुर्याउनेछ । यस्तै, सुरक्षाको अनिश्चितताका कारण दक्ष युवा इन्जिनियरहरू विदेश पलायन हुने क्रम झन् बढ्ने खतरा छ ।
सरकारको असफलता
विपद्को विशालतालाई मध्यनजर गर्दै नेपालले चीन, भारत र अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार संस्थाहरूसँग समयमै कूटनीतिक संवाद गर्नुपर्थ्यो । तर कूटनीतिक कमजोरीका कारण आवश्यक सहयोग र अत्याधुनिक उपकरणहरू समयमै आउन सकेनन् ।
अल्लरे शाहजीको सरकारले राहत र उद्धारमा अपनाएको कठोर र अनुदार एकद्वार नीतिले मानवीय सहायतामा बाधा पुर्यायो । त्यहाँ कार्यरत विद्युत् विकासकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय टोलीहरूलाई घटनास्थलमा प्रवेश गर्न कठिन स्वीकृति प्रक्रियाको सामना गर्नुपर्यो । सरकारसँग आफैँमा सुरुङभित्र पस्ने प्रविधि नहुँदा पनि अन्य निजी वा अन्तर्राष्ट्रिय टोलीलाई निषेध गर्दा धेरै मानिसले समयमै उद्धार पाउन सकेनन् । यो सबैभन्दा दुःखद पक्ष हो ।
आपत्कालीन अवस्थामा प्रशासनिक नियन्त्रणभन्दा छिटो मानवीय सहायतालाई महत्त्व दिन सरकार असफल भयो । नीतिगत कठोरता र ढिलासुस्ती नै सरकारको विफलता हो । यति मात्र होइन, राहत वितरणमा पारदर्शिता नहुँदा वैदेशिक दातृ निकायहरूमा आशंका पैदा भएको छ, जसले भविष्यमा नेपालमा आउने मानवीय सहयोगको विश्वसनीयतामा नकारात्मक असर पार्नेछ ।
सरकारको भ्रामक सूचना
विपद्को सुरुवाती चरणमा सरकारले ‘परिस्थिति नियन्त्रणमा छ’ वा ‘सुरुङभित्रका सबै सुरक्षित छन्’ जस्ता गलत सूचना फैलायो । वास्तविकता लुकाएर दिइएका यस्ता दाबीले पीडितका आफन्तमा भ्रम पैदा गर्यो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ठुलो टोली पठाउन खोज्दा सरकारी गलत दाबीका कारण ढिलाइ भयो । यसले गर्दा विश्व मञ्चमा सरकारको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको छ ।
यस प्रशासनिक कमजोरीले लगानीकर्ताहरूलाई पनि निरुत्साहित गरेको छ । नेपालको पूर्वाधार र जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक विदेशी लगानीकर्ताहरूले कमजोर जोखिम व्यवस्थापन देखेर पछि हट्ने सम्भावना बढेको छ, जसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा कमी ल्याउनेछ ।
यसका अतिरिक्त, हिमाली क्षेत्रमा निर्माण हुने संरचनाहरूको बीमा शुल्कमा उल्लेख्य वृद्धि हुनेछ । प्रिमियम दरमा आउने वृद्धिसँगै आयोजनाहरूको कुल निर्माण खर्च बढ्नेछ, जसले गर्दा वित्तीय व्यवहार्यतामा कमी आउनेछ ।
सरकारी तर्फबाट आधिकारिक जानकारी नआउँदा सामाजिक सञ्जालमा हल्लाहरू फैलिन थाले । विपद्को बेला एकीकृत सूचना केन्द्रबाट जानकारी प्राप्त नहुँदा मसिहा–बालेनको फेसबुक पोस्ट सुन किन्ने स्रोत बन्यो ।
सेनाको भूमिकामा प्रश्न
बाढीले बगाएका तथा लेदोमा पुरिएका नागरिकका शवहरू हप्ताौँसम्म निकाल्न नसक्दा सेनाको नेतृत्व माथि प्रश्न उठेको छ । जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्न र मृत शरीरको समेत मर्यादित व्यवस्थापन गर्न नसक्ने सेनाप्रति जनविश्वास घट्दै गएको छ । यसैबीच, नेपालको सेनालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति स्थापना कार्यमा समावेश गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा अब महासभामा गम्भीर बहस हुने सम्भावना छ ।
विश्लेषकहरूले नेपाल सेनाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सेनामा सहभागी हुने योग्यता गुमाइसकेको दाबी गर्न थालेका छन् । सेनाको नैतिक पक्षमा पटक–पटक प्रश्न उठ्दै आएको छ । आफ्नै देशको सुरुङभित्र फसेका नागरिक र शवहरू निकाल्न असमर्थ सेनाले मानवीय उद्धार कसरी गर्न सक्छ ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।
विपद् व्यवस्थापनको समयमा सेनाको कठोर व्यवहारले सर्वसाधारण र सेनाबिचको दूरी बढाएको छ । नागरिकहरूले आफ्ना आफन्तको शव प्राप्त गरी सांस्कृतिक परम्परा अनुसार अन्तिम संस्कार गर्ने अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनुपर्यो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उपहासको पात्र
आफ्नै देशका नागरिकहरूलाई सुरुङमा थुनेर ज्यान गुमाउन बाध्य पार्ने प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कसरी प्रतिष्ठा जोगाउन सक्छन् ? शासन सञ्चालनमा संवेदनशीलता नभएको व्यक्तिले विश्व मञ्चमा देशको मान बढाउन कसरी सक्छ ? संकटको घडीमा आफ्नै जनतालाई पीडा दिने नेतृत्वप्रति जनमानसमा ठुलो असन्तुष्टि हुनु स्वाभाविक हो ।
यति ठुलो विपत्तिमा उद्धार र राहतका लागि सात दिनसम्म ठोस निर्णय लिन नसक्ने प्रधानमन्त्रीले कुन हैसियतमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मञ्चमा उभिन सक्छन् ? अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठ्ने कडा प्रश्नहरूको सामना गर्ने सामर्थ्य पनि उनमा छैन । सुरुङको हिलो हटाउने प्रविधि संसारमा छैन भनी संसदमा प्रधानमन्त्रीले गरेको भनाइले विश्वलाई हँसाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई देखेर– आफ्नै देशको मर्यादा आफैँले समाप्त गरेको छ भन्दै व्यङ्ग्य गर्ने सम्भावना छ । प्रधानमन्त्रीको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उपस्थितिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छविमा नकारात्मक असर पार्नेछ । आन्तरिक रूपमा विपद् व्यवस्थापन गर्न नसक्ने मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायका विषयमा कसरी ठुला कुरा गर्न सक्छ ?
उनको घरेलु कार्यशैलीले राष्ट्रको प्रतिष्ठा क्षतविक्षत बनाएको छ । यसले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा राजनीतिक नेतृत्वको नैतिक जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
राहत कोष परिचालन र वितरण
विपत्तिपछि प्रधानमन्त्रीको दैवी प्रकोप राहत कोषमा स्वदेशी तथा विदेशी दाताहरूबाट अर्बौँ रुपैयाँ संकलन भयो । तर यो रकम वास्तविक पीडितको हातसम्म पुग्न सकेन । राहत वितरण प्रक्रिया निकै ढिलो भयो । प्रभावितहरूले त्रिपाल र खाद्यान्न जस्ता आधारभूत वस्तुहरू समेत पाउन सकेनन् ।
रसुवा हिम–सुनामीबाट सिकेको पाठलाई आत्मसात गर्दै नेपालले आगामी दिनका लागि रणनीतिक योजना बनाउनुपर्छ । तात्कालिक राहत र त्रिपालले मात्र पुग्दैन । बाढी प्रभावितहरूलाई भौगोलिक अध्ययनका आधारमा सुरक्षित क्षेत्रमा एकीकृत बस्ती बनाएर स्थायी रूपमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ । सहरी विकास मन्त्रालय र स्थानीय तहले सुरक्षित स्थानमा एकीकृत मोडल बस्ती निर्माण गर्नुपर्छ ।
धेरै ठाउँमा सरकारसँगको पहुँचका आधारमा राहत बाँडिएको गुनासो सुन्न पाइयो । यसले विपद्को समयमा पनि राजनीतिक भेदभाव हुने तितो यथार्थलाई उजागर गरेको छ । राहत कोषमा रकम जम्मा भए पनि पीडितहरू खुला आकाशमुनि बस्नुपरेको अवस्थाले राज्यको स्रोत परिचालन गर्ने क्षमतामा कमजोरी देखाएको छ ।
पारदर्शिताका लागि राहत कोषको आम्दानी र खर्चको विवरण देखाउने डिजिटल ट्र्याकिङ ड्यासबोर्डको अभाव देखियो । वितरणको काम स्थानीय निकायलाई सुम्पिनुको सट्टा केन्द्रबाटै नियन्त्रण गर्दा वास्तविक पीडितहरू राहतबाट वञ्चित भए ।
सामाजिक–दीर्घकालीन मानवीय संकट
यस भीषण हिम–सुनामीले हजारौँ परिवारलाई छिन्नभिन्न पारेको छ । आमाबाबु गुमाएका अनाथ बालबालिकाको संख्या ठुलो छ । उनीहरूको शिक्षा र हेरचाहको जिम्मेवारी अब राज्यले लिनुपर्नेछ । त्यस्तै, घाइते भएका नागरिकहरू दीर्घकालीन शारीरिक अपाङ्गताको शिकार भएका छन् ।
तटीय क्षेत्रका गाउँहरू पूर्ण रूपमा बगाउँदा मानिसको बसोबासका लागि ती क्षेत्र भौगोलिक रूपमा असुरक्षित बनेका छन् । रसुवागढी करिडोर नष्ट हुँदा स्थानीयको होटल, यातायात र साना व्यापार पूर्ण रूपमा ठप्प भएका छन् । यो क्षेत्रलाई पहिलेको अवस्थामा फर्काउन कम्तीमा ५ देखि ८ वर्ष लाग्न सक्छ ।
विस्थापित भएका मानिसहरूमा घर र जीविकोपार्जनको अनिश्चितताले मानसिक तनाव र डिप्रेसन बढेको छ । मनोसामाजिक परामर्शको कमीले प्रभावित क्षेत्रमा मानसिक स्वास्थ्यको संकट निम्त्याएको छ । अस्थायी शिविरमा रहेका महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरू खानेपानी तथा सरसफाइको अभावमा महामारीको जोखिममा छन् ।
भविष्यको बाटो
राज्यको गैर–जिम्मेवार व्यवहार विरुद्ध लोकतान्त्रिक निकाय र नागरिक समाजले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतमा परमादेशका लागि रिट दायर गरी प्रभावित क्षेत्रमा नागरिक प्रशासनको उपस्थिति सुनिश्चित गरिनुपर्छ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमार्फत कार्यपालिकालाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । यस त्रासदीको निष्पक्ष छानबिनका लागि शक्तिशाली उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरिनुपर्छ ।
रसुवा हिम–सुनामीबाट सिकेको पाठलाई आत्मसात गर्दै नेपालले आगामी दिनका लागि रणनीतिक योजना बनाउनुपर्छ । तात्कालिक राहत र त्रिपालले मात्र पुग्दैन । बाढी प्रभावितहरूलाई भौगोलिक अध्ययनका आधारमा सुरक्षित क्षेत्रमा एकीकृत बस्ती बनाएर स्थायी रूपमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ । सहरी विकास मन्त्रालय र स्थानीय तहले सुरक्षित स्थानमा एकीकृत मोडल बस्ती निर्माण गर्नुपर्छ ।
सुरुङ तथा हाइड्रो सुरक्षाका लागि ऊर्जा मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ५०० मिटरभन्दा लामो सुरुङमा आपत्कालीन निकास र अक्सिजन ब्याकअप अनिवार्य गर्नुपर्छ । भूभौतिक अनुगमनलाई बलियो बनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले लाङटाङ, अन्नपूर्ण र सगरमाथामा स्याटेलाइट तथा सेन्सरमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्नुपर्छ । जोखिमयुक्त सम्पूर्ण हिमाली क्षेत्रमा वास्तविक समयको अनुगमनका लागि स्याटेलाइट प्रविधि प्रयोग गरिनुपर्छ ।
द्विपक्षीय तथ्याङ्क आदान–प्रदानका लागि परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयले नेपाल र चीनबिच जलशास्त्रीय डेटा आदान–प्रदानलाई स्वचालित बनाउनुपर्छ । साथै, शासकीय तथा राहत सुधारका लागि राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई स्वायत्त बनाउँदै डिजिटल राहत ड्यासबोर्ड लागू गर्नुपर्छ । विपद् व्यवस्थापनमा लापरबाही गर्ने अधिकारी वा सरकार प्रमुखलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ ।
रसुवाको हिम–सुनामीले केवल प्राकृतिक जोखिमलाई मात्र होइन, प्रशासनिक ढाँचाको गम्भीर त्रुटि र उदासीनतालाई समेत प्रकट गरिदिएको छ । आगामी रणनीति भनेको प्रभावितहरूको दीर्घकालीन पुनर्स्थापना, जलवायु–अनुकूल पूर्वाधारको पुननिर्माण र स्वच्छ राहत वितरण प्रक्रिया हो ।
प्राकृतिक प्रकोपलाई पूर्णतः निषेध गर्न असम्भव छ । तथापि, उपयुक्त विज्ञान, पारदर्शी शासन, प्रविधिको परिचालन र जनसाधारणप्रतिको उत्तरदायित्वमार्फत मानवीय तथा भौतिक क्षतिलाई कम गर्न सकिन्छ । यस त्रासदीलाई एउटा जागरणपूर्ण परिवर्तनको मोडका रूपमा लिई सुरक्षित, सहनशील र लोकतान्त्रिक नेपालको निर्माणमा लाग्नु नै वर्तमानको ऐतिहासिक आवश्यकता हो ।
(लेखक विकास मानवशास्त्री तथा मनोसामाजिक परामर्शदाता हुन् ।)
