खाडीको रगत, राज्यको बेवास्ता: निधनपछि पनि घर फर्कन पाउँदैनन् कतिपय नेपाली श्रमिक
काठमाडौँ — रोजगारीका लागि विदेशिएका नेपाली श्रमिकहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानेको छ। तर, तिनै श्रमिकको विदेशमा मृत्यु हुँदा शव स्वदेश ल्याउन भने परिवारले ठूलो सास्ती खेप्नुपर्ने र कतिपय अवस्थामा उतै गाड्नुपर्ने दर्दनाक बाध्यता बनेको छ।
विशेष गरी भिजिट भिसा, अध्ययन वा अनौपचारिक माध्यमबाट विदेश पुगेका नेपालीहरूको मृत्यु भएमा शव ल्याउने स्पष्ट र सहज सरकारी संयन्त्र छैन। वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषले श्रम स्वीकृति लिएर गएकाहरूलाई मात्र आर्थिक सहायता दिने भएकाले भिजिट भिसामा गएकाहरूको हकमा लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्न नसक्दा परिवारहरू भौँतारिन बाध्य छन्।
हालै कम्बोडियामा मृत्यु भएका भूतपूर्व सैनिक सन्तोष राईको शव चार महिनादेखि मनितापै (मिसन) र मन्त्रालय धाइरहँदा पनि काठमाडौँ ल्याउन सकिएको छैन। ७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ (करिब ७,३३५ अमेरिकी डलर) खर्च जुटाउन नसक्दा उनको परिवारले काठमाडौँका विभिन्न मन्त्रालयका ढोका चाहार्नु परेको छ। त्यस्तै, इराकमा ज्यान गुमाएका लम्जुङका लेखमान घलेको शव ल्याउन करिब ९ लाख रुपैयाँ लाग्ने भएपछि परिवारले भिडियो कल हेरेर उतै अन्त्येष्टि गर्न सहमति दिनुपरेको थियो।
इराकको गोयारस्थित चिहानमा मात्रै आर्थिक अभावका कारण धेरै नेपालीहरूको शव अन्त्येष्टि गरिएको छ। यस्तै समस्या क्रोएसिया, पोर्चुगल, स्पेन र जापानजस्ता देशहरूमा पनि देखिएको छ, जहाँ स्थानीय समुदायले चन्दा उठाएर वा बाध्य भएर उतै दाहसंस्कार गर्ने गरेका छन्।
नेपाल सरकारले २०८० सालमा विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूमा आपत्कालीन उद्धार कोष खडा गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यविधि अझै बन्न सकेको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयले हालै ल्याएको नयाँ कार्यविधिले केही राहत दिने आशा गरिए पनि कार्यान्वयनको ढिलाइ र प्रक्रियागत जटिलताका कारण पीडित परिवारहरूले समयमै राहत पाउन सकेका छैनन्। देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याउने नागरिकले मृत्युपश्चात् आफ्नै मातृभूमिमा अन्तिम संस्कार पाउने अधिकारबाट समेत बञ्चित हुनुपर्ने यो स्थितिले राज्यको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
