बर्दियाको खाता जैविक मार्ग क्षेत्रमा ‘जलवायु अन्याय र वन कानुनको विरोधाभासको अनौठो र टिठलाग्दो शृंखला चलिरहेको छ, भारतीय वनभित्र बाघको आक्रमणमा ज्यान गुमाउने र झुठो विवरण पेस गरी नेपाल सरकारबाट क्षतिपूर्ति लिइरहेका छन्।
नेपालगन्ज : बर्दियाको मधुवन–३ नयाँबस्तीका ५५ वर्षीय बाँधुराम थारू २०७६ फागुन ६ गते उत्तर प्रदेश (भारत) को बहराइच जिल्लास्थित कतर्नियाघाट वन्यजन्तु आरक्षमा पाटेबाघको आक्रमणमा मारिए। बाँधुराम सोही आरक्षमा वन रक्षकको रूपमा कार्यरत थिए। उनको निधनपछि परिवारले प्रहरी रिपोर्ट, पोस्टमार्टम, पञ्चायतनामा र मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र पेस गरेर उत्तर प्रदेश वन विभागमा क्षतिपूर्तिको निवेदन दियो। तर, नेपाली नागरिक भएकै कारण भारतीय वन कानुनको विभेदकारी नीतिको शिकार उनको परिवार बन्यो। १८ वर्ष भारतको वन रक्षामा बिताएका बाँधुरामको परिवारले काम गरेबापत बाँकी रहेको ३० हजार भारुबाहेक एक रुपैयाँ पनि क्षतिपूर्ति पाएनन्।
बाँधुरामका जेठा छोरा गंगाराम थारू भन्छन्, ‘हामीलाई भारत सरकारले केही दिएन, हेला गर्यो। भारतको जंगलमा बाघले मारेका व्यक्तिलाई नेपालमै मारेको देखाएर धेरैले नेपाल सरकारबाट राहत पाएका छन्। हामी सोझा भयौं र ठगियौं।’ भूमिहीन, मुक्त कमैया परिवारका लागि बाँधुरामको गुमाई केवल अभिभावकको क्षति मात्र थिएन, जीविकोपार्जन स्रोत कै अन्त्य थियो। साधु भएकाले परिवारले बाँधुरामको समाधि बनाइएको छ। जहाँ साँझ बिहान दियो बाल्ने गरिन्छ। दूध पनि चढाइन्छ।
बाँधुरामको परिवार सोझो बनेर रित्तो हात फर्किएको शिक्षा अरुले लिए। सीमावर्ती गाउँका आदिवासी र विपन्नहरू बाध्यतावश भारतीय जंगल पुग्दा कुनै भवितव्य भएमा त्यस्तो घटनालाई नेपालकै सीमाभित्र वा खेतबारीमा भएको देखाएर राहत बुझिरहेका छन्। ६ वर्षअघि भारतीय जंगलमा च्याउ खोज्न गएका दुई नेपाली युवाको पाटेबाघको आक्रमणमा मृत्यु भयो। भारतीय जंगलबाट शव उठाउँदा दुवै देशका नागरिक र सुरक्षाकर्मी उपस्थित थिए।
नेपालतर्फ ल्याएर ‘घर नजिकैको नेपाली जंगलमा बाघले मारेको’ झुटो प्रतिवेदन बनाइयो। सोही विवरणका आधारमा दुवै परिवारले नेपाल सरकारबाट जनही १० लाख रुपैयाँ, मधुवन नगरपालिकाबाट ७५ हजार, खाता समन्वय समितिबाट २५ हजार र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषबाट ५० हजार रुपैयाँ राहत बुझे।आम्बा न्याय पञ्चायतका प्रधान श्यामलाल भन्छन्, ‘मैले त भारतबाटै क्षतिपूर्ति दिलाइदिन्छु भनेको थिएँ। उनीहरूले मानेनन्। घर नजिकैको नेपाली जंगलमा मारेको भनेर नेपालबाट धेरै राहत पाएछन्।’
स्थलगत अध्ययनका क्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधि, वन अधिकारी र पीडित परिवारहरूले अनौपचारिक रूपमा खाता जैविक मार्गमा विगत एक दशकमा भएका वन्यजन्तु आक्रमणका अधिकांश घटना भारतीय वनभित्रै भएका हुन् भनेर स्वीकारेका छन्। तर, राहत रकम खोसिने वा कारबाही हुने डरले उनीहरू सत्य बोल्न डराउँछन्। स्थानीय जनप्रतिनिधि, मुचुल्का उठाउने व्यक्ति र गाउँलेहरू सबै मिलेर पीडित परिवारलाई आर्थिक सहारा दिनका लागि झुटो कागजातमा साक्षी बस्ने गरेका छन्।
झुटो विवरण बनाउन बाध्य नेपाली
विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावका कारण प्राकृतिक बासस्थानमा आएको संकुचन, खाद्य शृंखलामा परेको असर र जैविक मार्ग (कोरिडोरको विनासलेले वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्वलाई तीव्र बनाएको छ। भौगोलिक सीमाले नछेक्ने प्रकृतिका वन्यजन्तुको ओहोरदोहोर अन्तरदेशीय स्तरमै हुने गर्छ तर उनीहरूको संरक्षण र त्यसबाट सिर्जित मानवीय क्षति सम्बोधन गर्ने कानुन र नीतिहरू भने राष्ट्रिय सीमाभित्रै सीमित छन्। यही नीतिका कारण नेपाल–भारत सीमावर्ती बर्दियाको खाता जैविक मार्ग क्षेत्रमा जलवायु अन्याय र वन कानुनको विरोधाभासको अनौठो र टीठलाग्दो शृंखला चलिरहेको छ, भारतीय वनभित्र बाघको आक्रमणमा ज्यान गुमाउने र झुटो विवरण पेस गरी नेपाल सरकारबाट क्षतिपूर्ति लिनु पर्ने बाध्यता छ। सीमाञ्चलको यो पीडा खेप्न वर्षौंदेखि बाध्य छन्, नेपालीहरू।नेपाल र भारत दुवै देशले जैविक विविधता संरक्षण र बाघको संख्या वृद्धिमा विश्वव्यापी रूपमै प्रशंसनीय सफलता हासिल गरेका छन् तर वन्यजन्तु आक्रमणबाट हुने पीडितहरूको सम्बोधनमा दुई देशका कानुन र अभ्यासबीच ठूलो खाडल छ।
के भन्छ भारतको कानुनले ?
भारतको ५४ वर्ष पुरानो कानुन, वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, १९७२ र विभिन्न राज्यका वन नीतिहरूले निकुञ्ज वा आरक्षभित्र सर्वसाधारणको प्रवेशलाई सख्त बन्देज लगाएका छन्। उत्तर प्रदेश राज्यको वन नियमावलीअनुसार, आरक्ष वा निकुञ्जभित्र गैरकानुनी रूपमा प्रवेश गरी वन्यजन्तुको आक्रमणमा परेका व्यक्ति क्षतिपूर्तिको हकदार हुँदैनन्। भारतीय कानुनले वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मध्यवर्ती क्षेत्र वा बाहिरी क्षेत्रमा नागरिकको मृत्यु भएमा ५ लाख भारतीय रुपैयाँ (८ लाख नेरु) सम्म राहत दिने व्यवस्था गरे पनि, त्यो सुविधा भारतीय नागरिकका हकमा मात्र लागू हुन्छ। विदेशी वा नेपाली नागरिकका लागि सुरक्षा र राहतको कुनै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन।
नेपालले दिन्छ १० लाख क्षतिपूर्ति
नेपालको वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०८० (संशोधित) ले वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मृत्यु भएका परिवारलाई १० लाख नेपाली रुपैयाँ राहत दिने व्यवस्था गरेको छ। साथै, स्थानीय तह, संरक्षण कोष र मध्यवर्र्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिबाट थप राहत पाइन्छ।
नेपालको वन कानुनले पनि निकुञ्जभित्रको अवैध प्रवेशलाई नियन्त्रण त गर्छ तर मानवीय संवेदनशीलता र आदिवासी एवं स्थानीय समुदायको वनमाथिको परम्परागत निर्भरतालाई मनन् गर्दै राहत र क्षतिपूर्तिको प्रक्रियालाई अलिक लचिलो र स्थानीय सिफारिसमा आधारित बनाएको छ। यही नीतिगत भिन्नता र राहतको ठूलो खाडलका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारण झुटो कागजात बनाउन बाध्य भएका हुन्।
एक सय बढी वन्यजन्तुको आक्रमणमा
पाटेबाघ गणना भएको बाँके बर्दिया कम्प्लेक्समा राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र, खाता र कम्दी जैविक मार्ग र अन्य वन क्षेत्र र गाउँवस्तीमा एक दशक बढी समयमा एक सय जनाभन्दा बढीले वन्यजन्तुको आक्रमणमा ज्यान गुमाएका छन्। बर्दिया निकुञ्जमा १३ वर्षमा ४८ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाको तथ्यांकअनुसार निकुञ्जबाहेक जिल्लाभरि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८२/८३ सम्ममा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट ३४ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। जसमध्ये १७ जना (५० प्रतिशत) खाता जैविक मार्ग क्षेत्रका बासिन्दा हुन्। यस क्षेत्रमा बाघको आक्रमणबाट मात्रै १३ जनाको मृत्यु भएको छ, जुन वन्यजन्तुबाट हुने कुल मृत्युको ७६ प्रतिशत हो। बाँके निकुञ्जमा ४ र निकुञ्ज बाहिर ५ जनाले वन्यजन्तु आक्रमणमा ज्यान गुमाएका छन्।
यो कम्प्लेक्समा सबैभन्दा बढी क्षति खाता जैविक मार्गमा भएको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र भारतको कतरनियाघाट वन्यजन्तु आरक्ष हुँदै दुधवा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई जोड्ने प्राथमिक ‘खाता जैविक मार्ग’ मा पर्ने मधुवन ३ र ५ का अधिकांश गाउँहरू भारतीय वनसँग सीधा जोडिएका छन्। यहाँका बासिन्दा मूलतः आदिबासी, अति विपन्न, भूमिहीन र कृषि तथा पशुपालनमा निर्भर छन्। घाँसदाउरा, साग र च्याउ संकलन गर्न तथा चौपाया चराउन भारतीय वनभित्र जानु उनीहरूको बाध्यता हो। जलवायु परिवर्तनका कारण प्राकृतिक स्रोतमा आएको कमीले स्थानीय समुदायलाई वनमा थप निर्भर बनाएको छ भने, उता बाघको बासस्थान विस्तार र संख्या वृद्धिसँगै द्वन्द्व बढेको छ।
संरक्षणको विश्वव्यापी सिद्धान्तअनुसार वन्यजन्तुले देशको सीमा चिन्दैनन्। जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधता संरक्षणको मूल्य चुकाउने सीमावर्ती विपन्न समुदाय नै हुन् तर संरक्षणको अन्तर्राष्ट्रिय लाभ लिने भारत र नेपाल जस्ता देशहरूले सीमावर्ती बासिन्दालाई भने ‘नागरिकता’ र ‘सीमा’ को नाममा वातावरणीय न्यायबाट वञ्चित गराइरहेका छन्। सीमावर्ती यी गाउँमा रोटीबेटीको सम्बन्ध पनि देखिन्छ। एउटै जात र थरका मान्छे बसोबास पनि गर्छन्। फरक भौगोलिक विभाजनका कारण उनीहरूबीच वातावरणीय न्यायमा भने विभेद छ।
भारतको कडा र विभेदकारी वन नीति तथा नेपालको लचिलो र राहतमुखी नीतिका कारण सिर्जित यो ‘झुटो कागजातको धन्दा’ वास्तवमा एउटा कानुनी अपराध मात्र नभई, अन्तरदेशीय वातावरणीय अन्यायको उपज हो।
यस समस्याको स्थायी समाधानका लागि अन्तरदेशीय संरक्षण सम्झौताका पक्षमा छन्, नेपालका संरक्षणकर्मीहरू। सन् २०२२ को गणनाअनुसार कतरनियाघाट वन्यजन्तु आरक्षमा ५९ वटा पाटेबाघ छन्। नेपाल र भारतमा यी बाघको ओहोेरदोहोर भइरहन्छ। कतरनीया वन्यजीव प्रभाग बहराइच (कतरनीयाघाट रेञ्ज)का क्षेत्रीय वन अधिकारी आशिष गौडका अनुसार भारतमा निकुञ्ज र आरक्षभित्र तोकिएको स्थानभन्दा बाहेक प्रवेश गर्ने अनुमति हुँदैन।
‘नेपालमा जस्तै यहाँ जंगल खुल्दैन। सधैं बन्द हुन्छ। जंगलमा वन्यजन्तुको आक्रमणमा मृत्यु भए राहत पनि मिल्दैन। वन्यजन्तु गाउँमा आएर मारे मात्र राहत दिने व्यवस्था छ। त्यो राहत भारतीय नागरिकले मात्र पाउँछन्’, उनले राहतको यर्थाथता दर्शाए। निकुञ्ज वा आरक्षभित्र वन्यजन्तुको आक्रमणमा व्यक्तिको मृत्यु हुँदा भारतमा आपदा कोषबाट राहत दिने व्यवस्था पनि छ तर प्रक्रिया निकै जटिल हुन्छ। जो कोहीले सजिलै पाउँदैनन्।
खाता जैविक मार्गको संरक्षणको साझेदार राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष बर्दियाका प्रमुख अजित तुम्बाहाम्फे जैविक मार्ग हुँदै बाघ, चितुवा, हात्ती, गैंडाको रेगुलर मुभमेन्ट भइरहेको बताउँछन्। राहत वितरण र राहत मापदण्ड भने दुवै देशबीच फरक–फरक छ। नेपालमा छिटो, छरितो उपलब्ध गराइन्छ भने भारतमा राहत लिन निकै समय कुर्नुपर्छ। ‘जैविक मार्ग र वन्यजन्तु संरक्षणमा दुबै देशबीच चासो र चिन्ता छ। बाघ पनि बृद्धि भएको छ। मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व घटाउन र राहत वितरणमा एकरुपता ल्याउन जरुरी छ’, उनको सुझाव छ, ‘दुबै देशमा साझा संयन्त्र बनाएर जहाँको ब्यक्ति आक्रमणमा परे पनि छिटोछरितो राहत दिन दुवै देशको साझा कोष बनाएर काम गर्र्न सकिन्छ। यो विश्वका लागि नयाँ र अनुकरणीय हुनसक्छ।’
साझा राहत कोषको माग
संरक्षणकर्मी नेपाल र भारत सरकारबीच सीमावर्ती जैविक मार्गमा हुने मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व सम्बोधन गर्न संयुक्त संयन्त्र र साझा राहत कोषको स्थापना गर्न सुझाव दिइरहेका छन्। यसैगरी भारतीय वनभित्र वन्यजन्तुको आक्रमणमा पर्ने जो–कोही (चाहे नेपाली हुन् वा भारतीय)लाई मानवीयता र वातावरणीय न्यायका आधारमा समान क्षतिपूर्ति दिने कानुनी संशोधन भारत सरकारसँग माग गरिरहेका छन्। किनभने अहिलेको भारतीय कानुनले आफ्नो नागरिकबाहेक अरुलाई राहत दिने कल्पना नैै गर्दैन। जबसम्म जैविक मार्गमा पाटेबाघको ओहोरदोहोर चलिरहन्छ, तबसम्म मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व पनि जारी रहन्छ।
खाता जैविक मार्गका आदिवासी तथा विपन्न समुदायको वनमाथिको निर्भरता घटाउन वैकल्पिक जीविकोपार्जन, पशुपालन बीमा र सुरक्षित वन पैदावार संकलनका उपायहरू लागू गरिनुपर्नेमा नेपालका संरक्षणकर्मीहरूको सुझाव छ। खाता समन्वय समितिका अध्यक्ष हरि गुरुङ वन्यजन्तुबाट जोगिन जैविक मार्ग क्षेत्रमा आदिवासी जनजातिहरूको बसोबास बढी भएकाले उनीहरूलाई जंगल जानबाटै रोक्नुपर्ने देख्छन्।
खाता समन्वय समितिले जैविक मार्गमा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मृत्यु हुनेको परिवारलाई किरिया खर्च वापत जनही २५ हजार रुपैयाँ दिने गरेको छ। अध्यक्ष गुरुङ दुई देशबीच विभेदकारी कानुनले पारेको प्रभावबारे अनुभव सुनाउँछन्, ‘दुवै देशका संरक्षणकर्मी र वन्यजन्तु पीडितको संयुक्त बैठकमा राहत मापदण्ड फरक फरक हुँदा भोग्नु परेका समस्याका बारेमा छलफल त हुन्छ। यो हाम्रो तहबाट समाधान हुने विषय होइन। दुवै देशका सरकार र दुबैतिर कार्यरत आइएनजीओहरूले समान राहतबारे पहल गर्न सक्छन्।’
सालिक बनाउने, चोक टोल वा बाटोको नाम राख्ने जस्ता भावनात्मक काम हुँदै गरे पनि अन्तरदेशीय मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व र पीडितको अवस्था विश्लेषण गर्दा जबसम्म वन्यजन्तु संरक्षणलाई सीमापार सहकार्य र मानवीय न्यायसँग जोडिँदैन, तबसम्म न त वन्यजन्तुको वास्तविक संरक्षण सम्भव छ, न त सीमावर्र्ती नागरिकले साँचो अर्थमा न्याय नै पाउनेछन्।
वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मृत्यु हुँदा पाइने राहत
नेपालमा
निकुञ्ज/डिभिजन वन : १० लाख
लुम्बिनी प्रदेश सरकार : १ लाख
(अहिले छैन)
मधुवन नगरपालिका : ७५ हजार
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष : ५० हजार
खाता समन्वय समिति : २५ हजार
तराई भू–परिधि कार्यक्रम (ताल) : १ लाख ३० हजार (जीविकोपार्जनमा आधारित)
वन समूह : किरिया खर्च
(वनपिच्छे फरक–फरक)
सहकारी सदस्य : १० हजार किरिया खर्च (सहकारीपिच्छे फरक)
भारतमा
वन विभागः ५ लाख (भारतीय रुपैयाँ)
किरिया खर्च : १० हजार (भारतीय रुपैयाँ)
