काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले निर्वाचन आयोगविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरकालीन आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
नहकुल सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासले बिहीबार उक्त आदेश दिएको हो। देउवा र खड्काले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ बमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
यसअघि अदालतको संयुक्त इजलासले २०८३ वैशाख ४ गते निर्वाचन आयोगको २०८२ माघ २ गतेको निर्णय बदर गर्नुपर्ने अवस्था नभएको भन्दै रिट खारेज गरेको थियो।
उक्त फैसलाले निवेदक तथा विपक्षीलाई कुनै काम कारबाही वा निर्णय गर्न आदेश वा निर्देश गरेको थिएन। संयुक्त इजलासले कुनै आदेश निर्देश नगरी निवेदन नै खारेज गरेको स्थितिमा अहिले अन्तरकालीन आदेश जारी गर्नुपर्ने पूर्वअवस्था प्रथम दृष्टिमा नै नदेखिएको अदालतको ठहर छ।
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा २३१ को खण्ड ‘घ’ ले दफा २२० बमोजिम पुनरावलोकनको आदेश भएकोमा त्यसको किनारा नभएसम्म फैसला कार्यान्वयन स्थगन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। तर अदालतको वैशाख ४ गतेको आदेशले फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरी कुनै आदेश निर्देश नगरेका कारण हाल मागबमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने पूर्ण इजलासको आदेशमा उल्लेख छ।
