धनगढी । नेपाल नेत्र ज्योति संघ अन्तर्गत सञ्चालित गेटा आँखा अस्पताल मा कर्मचारी र प्रशासनबीच देखिएको विवाद तत्कालका लागि समाधान भएको छ।
बुधबार ज्ञानेन्द्र महता को उपस्थितिमा अस्पताल प्रशासन र कर्मचारीबीच भएको छलफलपछि दुवै पक्ष सहमतिमा पुगेका हुन्।
अस्पतालका प्रमुख चिकित्सा निर्देशक सुरेशराज पन्त का अनुसार कर्मचारीले उठाएका मागलाई तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्ने सहमति भएको छ। तलब वृद्धिको विषयमा सकारात्मक सहमति भइसकेको र एक महिनाभित्र अन्तिम निर्णय गरिने उनले जानकारी दिए।
आइतबारको सार्वजनिक बिदा लागू गर्ने विषय अस्पताल व्यवस्थापन समितिमा प्रस्तुत गरिने भएको छ। यस्तै, स्थायी नियुक्ति तथा बढुवासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढिसकेको र प्रशासनबाट गर्न सकिने काम तत्काल सम्पन्न गरी बाँकी विषय एक साताभित्र केन्द्रमा पठाइने सहमति भएको छ। आन्दोलनका क्रममा कर्मचारीलाई सोधिएका स्पष्टीकरणका प्रक्रिया पनि हालका लागि रोक्ने निर्णय गरिएको छ।
कर्मचारीहरूले गत वर्ष घोषणा गरिएको महँगी भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, नेपाल सरकारले दिने आइतबारको सार्वजनिक बिदा अस्पतालमा पनि लागू गर्नुपर्ने तथा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरी आवश्यक जनशक्ति, दरबन्दी र सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए। माग सम्बोधन नभएको भन्दै उनीहरूले जेठ ४ गते अस्पताल प्रमुखको कार्यकक्ष र प्रशासन शाखामा तालाबन्दीसमेत गरेका थिए।
कर्मचारीका अनुसार आन्दोलनपछि माग पूरा गर्नुको सट्टा प्रशासनले आन्दोलनमा सहभागी कर्मचारीलाई पटक–पटक स्पष्टीकरण सोध्ने, मानसिक दबाब दिने तथा त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको थियो। यस विषयमा स्थानीयवासीसमेत कर्मचारीको पक्षमा उत्रिएपछि दुवै पक्षबीच सहमति सम्भव भएको हो।
स्थानीयका मागमाथि पनि छलफल हुने
कर्मचारी आन्दोलनमा साथ दिएका स्थानीयवासीहरूले छुट्टै संघर्ष समिति गठन गरी व्यवस्थापन पक्षसमक्ष ६ बुँदे माग प्रस्तुत गरेका छन्।
उनीहरूको मागमा कर्मचारीमाथिको दमन अन्त्य, उमेर हद नाघेका कर्मचारीको राजीनामा, आजीवन सदस्यता खुला गर्ने व्यवस्था, व्यवस्थापन समितिमा ५० प्रतिशत स्थानीय प्रतिनिधित्व, पुरानो समिति विघटन गरी नयाँ कार्यसमिति चयन, सदस्यता शुल्क घटाउने तथा अस्पतालमा पर्याप्त चिकित्सकको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय समावेश छन्।
संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष यज्ञ चौधरी का अनुसार स्थानीयले उठाएका विषयमा एक साताभित्र वर्तमान व्यवस्थापन समितिसँग छलफल गर्ने सहमति भएको छ।
