काठमाडौं । नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको विवादित बयानपछि नयाँ-नयाँ रहस्य उद्घाटित भैरहेका छन् । खासगरी सीमा समस्या समाधानका लागि बेलायत सरकारसँग पनि कुरा गरेको र नेपालले भारतीय भूमि धेरै ठाउँमा मिचेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले लामो समयदेखिको सीमा विवादलाई नयाँ मोडमा पुर्याएको छ ।
प्रम साहले संसदको रोष्ट्रममा उभिएर ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको रहेछ’ भन्नुअघि सीमा विवादबारे ‘इङ्गल्याण्ड सरकार’ सँग पनि कुरा गरेको जानकारी दिएका थिए । नेपाली भूमि लिपुलेक-लिम्पियाधुरा-कालापानी क्षेत्रमा भारत र चीनले व्यापारिक मार्ग खोलेको सम्बन्धमा सरकारको धारणा माग्दै सोधिएको प्रश्नको जवाफमा भनेका थिए- भारत र चीनमात्रै नभई इंग्ल्याण्ड सरकारसँग पनि कुरा गरेका छौं,उहाँहरू ब्रिटिश इन्डिया छाड्दै गर्दाको समस्या अहिलेसम्म भइरहेको हुँदा यसमा इंग्ल्यान्डले पनि सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’
दुई देशको सीमा विवादमा तेस्रो पक्षलाई जोड्ने प्रधानमन्त्री साहको अभिव्यक्तिलाई धेरैले गैरजिम्मेवार र कूटनीतिक अज्ञानताको संज्ञा दिएका छन् । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल,नागरिक समाज,सीमाविद, बुद्धिजीवीलगायतको असन्तुष्टि सार्वजनिक भैसकेको छ । तर,कतिपयले भने पूर्व तयारीविनै संसदमा पुगेकाले प्रमको बोली चिप्लिएको हुनसक्ने अनुमान पनि गरेका छन् ।
प्रम साहले सोचिसम्झी नै यस्तो बोलेका होलान् या ‘र्यान्डम्ली’ बोल्दै जाँदा जीब्रो चिप्लिएको होला ? यसबारे उनले अहिलेसम्म स्पष्ट पारेका छैनन् । तर, विश्वस्त एक स्रोतले भने बेलायत सरकारसँग छलफल गरेर उक्त कुरा बोलेको दावी गरेको छ ।
उक्त स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री साहले संसदमा बोल्नु केही दिनअघि प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनलाई सुगौली सन्धिअघिको नक्सा माग्न काठमाडौँस्थित ब्रिटिश दूतावास पठाएका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा भएको सीमाविद्हरूसँगको एक छलफलमा बेनले प्रसङ्गबस यो कुरा खुस्काएको स्रोतले खुलायो ।
विस्तृत विवरण खुलाउँदै स्रोतले भन्यो- ‘बेनले अचानक पुरानो नक्सा चाहियो भनेपछि दूतावासका कर्मचारी पनि एकछिन छक्क परेछन् । सन् १९४७ मै बेलायतले हिन्दुस्तान छोडिसकेको हो । त्यसपछिको डेभलपमेन्टमा हामीले इन्टरभेन गर्न मिल्दैन । नेपाल र भारतको दुई पक्षीय मामिला भएकाले तपाईंहरू नै मिलेर सुल्झाउनुस् भनिएपछि उनी त्यत्तिकै फर्किएका रहेछन् ।’
नक्साबारे बुझ्न बेनलाई ब्रिटिश दूतावास पठाइँदा औपचारिक कूटनीतिक च्यानल प्रयोग नगरिएको बताउँदै स्रोत थप्छ- ‘यो प्रक्रियामा परराष्ट्रलाई टोटल बाइपास गरियो ।’
रोचक कुरा चाहिँ रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने दिल्लीमै रहेका बेला भारतले प्रम साहको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दुई देशबीचको सीमा समस्या समाधानका लागि दुई पक्षबीच सरकारी संयन्त्र सक्रिय रहेको अवस्थामा तेस्रो पक्षको कुनै आवश्यकता र भूमिका आवश्यक नपर्ने स्पष्ट पारेका हुन् ।
यता,नेपाल-भारत सीमा विवादमा जबर्जस्ती आफूलाई तानेकोमा काठमाडौँस्थित ब्रिटिश दूतावासले भने अहिलेसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।
