२९ भदौ, भरतपुर । कृषि उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरिरहेको बागमती प्रदेश सरकारले चितवन र मकवानपुरको कृषि क्षेत्रको बजेट भने हरके वर्ष कटौती गर्दै आएको छ ।
कुनै समय यी दुई जिल्लाका लागि कृषिमा २४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा त्यसलाई घटाएर ४ करोड १५ लाख ७२ हजार रुपैयाँमा झारेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १५ करोड १ लाख ८३ हजार रुपैयाँबाट सुरु भएको बजेट अर्को वर्ष बढेर २४ करोड १३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ पुगेको थियो ।
त्यसपछि आव २०७७/७८ मा १६ करोड ५१ लाख ६० हजार, २०७८/७९ मा १६ करोड ९१ लाख ८० हजार र २०७९/८० मा १४ करोड १३ लाख ८८ हजारमा झर्यो ।
आव २०८०/८१ मा १३ करोड ९ लाख ५४ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको बजेट २०८१/८२ मा केही बढेर १४ करोड ३५ लाख ६० हजार पुगेको थियो । तर त्यसको अर्को वर्ष पुन: घटेर १० करोड ४१ लाख ४० हजारमा झरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा भने बजेटमा ठूलो कटौती गरिएको छ । दुई जिल्लाको कृषि विकासका लागि ४ करोड १५ लाख ७२ हजार रुपैयाँ मात्रै छुट्याइएको छ । यस हिसाबले सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा चालु आवमा कृषि बजेट ८२.८ प्रतिशतले घटेको छ ।
चार करोडमध्ये पौने दुई करोड प्रशासनमा
चालु आवमा विनियोजित ४ करोड १५ लाख ७२ हजार रुपैयाँमध्ये १ करोड ७९ लाख ७ हजार रुपैयाँ प्रशासनिक तथा उपभोगका लागि विनियोजन गरिएको छ । दुई जिल्लालाई पुँजीगत तर्फ विनियोजित रकम २ करोड ३६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ छ ।
कृषि विकास कार्यालय, चितवनका योजना अधिकृत निर्मल पौडेल सीमित बजेटबाट दुई जिल्लाका कृषिका सबै क्षेत्र समेट्न कठिन भइरहेको बताउँछन् ।
‘हामीले कृषिका सबै विषयलाई समेट्नुपर्छ । दुई जिल्लामा कृषिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिन नै छ,’ पौडेलले भने ।
चालु आवमा कार्यालयले २२ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । तर कार्यक्रमको संख्या धेरै भए पनि त्यसअनुसार बजेट पर्याप्त नभएको पौडेलको भनाइ छ ।
चालु आवमा कृषि विकास तथा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि १ करोड ९७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसअन्तर्गत ‘एक वडा एक कृषि उत्पादन’ कार्यक्रमका लागि ४० लाख, कृषि उद्यमशीलता विकासका लागि २० लाख, साना सिँचाइका लागि ६० लाख, मागमा आधारित जीविकोपार्जन सहयोगका लागि १५ लाख, चैते धान प्रवर्द्धनका लागि ३० लाख र तेलहनबाली प्रवर्द्धनका लागि ३२ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
त्यस्तै, कृषि प्रसार तथा तालिमका लागि १७ लाख, बाली संरक्षणका लागि ६ लाख ४० हजार, बाली विकास तथा बिउ वृद्धि कार्यक्रमका लागि १२ लाख ५० हजार र अन्तर्क्रिया तथा समन्वयात्मक कार्यक्रमका लागि ३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बाली संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत आकस्मिक बाली संरक्षण सेवा, बाली उपचार शिविर तथा विषादी अवशेष परीक्षण प्रयोगशालाका लागि आवश्यक रसायन तथा सामग्री खरिदका लागि छुट्याइएको छ ।
बाली विकास तथा बीउविजन कार्यक्रमअन्तर्गत १० हेक्टरमा मकैको हाइब्रिड बीउ उत्पादनका लागि १० लाख र धान तथा मकैको स्वदेशी वर्णशंकर बीउ उत्पादन प्रदर्शनका लागि २ लाख ५० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
सिँचाइ आधुनिकीकरणमा ६२ लाख
संघीय सशर्त अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन हुने सिँचाइ आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजनाका लागि ६२ लाख ८३ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसमा ५८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ कृषि विकास र ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्रशासनिक तथा उपभोगतर्फ खर्च हुनेछ ।
कृषि विकासतर्फको रकममध्ये कृषि मेसिनरी प्रदर्शनका लागि ३७ लाख तथा अगुवा कृषक र कृषि प्राविधिकको क्षमता विकास तालिम एवं प्रविधि प्रदर्शनका लागि २१ लाख ३३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सीमित बजेटबीच कृषि विकास कार्यालयले विशिष्टीकृत कृषि उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न ‘एक वडा एक कृषि उत्पादन’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१३ मा मेवा, हेटौंडा–१ मा कोदो, भीमफेदी गाउँपालिका–५ मा किबी तथा इन्द्रसरोवर गाउँपालिका–४ र बकैया गाउँपालिकामा तरकारी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–२४ र इच्छाकामना गाउँपालिका–२ मा तरकारी उत्पादनलाई प्राथमिक कृषि वस्तुका रूपमा छनोट गरिएको छ । कार्यक्रम छनोट गर्दा प्राविधिक उपर्युक्तता, सक्रिय कृषक घरधुरी, खेती गरिएको क्षेत्रफल, उत्पादन क्षेत्र र लक्षित कृषक समुदायलाई आधार बनाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कृषि विकास कार्यालय, स्थानीय तह र कृषक समुदायबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । लागत साझेदारीमा ६०:२०:२० को अनुपात कायम गरिएको छ ।
बजेट नपरेका कार्यक्रमको लामो सूची
कृषि विकास कार्यालयले चालु आवमा बजेट अभावका कारण थुप्रै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम समेट्न नसकेको जनाएको छ । व्यावसायिक तरकारी खेती प्रवर्द्धन, मकै, गहुँ, फलफूल, आलु तथा पुष्प व्यवसाय प्रवर्द्धन, माटो सुधार, कृषि तथ्यांक संकलन, कृषि उपज बजारीकरण, मूल्य शृंखला विकासलगायतका कार्यक्रम पर्याप्त बजेटको अभावमा प्रभावित भएका छन् ।
कृषि अनुसन्धान, प्रविधि हस्तान्तरण, बीउवृद्धि तथा बाली संरक्षणका कार्यक्रमसमेत सीमित बजेटमा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
बागमती प्रदेशका कृषि सचिव सुधिर श्रेष्ठ पनि पछिल्ला वर्षमा कृषि क्षेत्रमा सरकारी प्राथमिकता घट्दै गएको स्वीकार गर्छन् । उनका अनुसार संघीयता कार्यान्वयन हुनुअघि कृषि विकास कार्यालय, चितवनको बजेट करिब ४० करोड रुपैयाँसम्म थियो । अहिले त्यही कार्यालयले चितवन र मकवानपुर हेर्दा कृषि बजेट ४ करोडको हाराहारीमा सीमित भएको छ ।
‘संघीयता लागु हुनुभन्दा अगाडि कृषि विकास कार्यालय चितवनको बजेट ४० करोड थियो । अहिले चार करोडमा झरेको छ । अझ त्यो रकमले दुई जिल्ला हेर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘विगतमा चितवनले कृषिमा प्राथमिकता पाए पनि पछिल्ला वर्षमा पाउन सकेको छैन ।’ समग्र कृषि क्षेत्रको बजेट नै घटेकाले जिल्लामा विनियोजन हुने रकम पनि घटेको उनको भनाइ छ ।
किसानको प्रश्न– बजेट घटाएर आत्मनिर्भर कसरी ?
कृषिमा बजेट कटौती भएपछि किसानका प्रतिनिधि पनि असन्तुष्ट छन् । चितवन केरा उत्पादक संघका अध्यक्ष घननाथ महतोले सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको बताए ।
‘सरकारले कृषिमा बजेट किन घटाएको छ ? यसले देशको विकास हुन्छ त ?,’ महतो भन्छन्, ‘कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने हो भने बजेट किन प्राथमिकतामा पर्दैन ?’
त्रिपुरेश्वर कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष बेदप्रसाद सापकोटाले भने क्षेत्र अनुसारका कृषि कार्यक्रम सञ्चालनसँगै बाली संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
पहाडी र तराई क्षेत्रमा हावापानी अनुसार फरक–फरक कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले रैथाने बालीलाई प्राथमिकता दिएको देखिंदैन । भरतपुरमा बाँझो जमिन त्यत्तिकै खाली छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न किन सकिँदैन ?’ सापकोटाको प्रश्न छ ।
सरकारले एकातिर कृषिमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य घोषणा गर्ने र अर्कोतिर कृषि बजेट निरन्तर कटौती गर्ने प्रवृत्तिले सरकारी नीति र बजेटबीचको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको किसानहरूको भनाइ छ ।
चितवन र मकवानपुर जिल्लाको कृषि बजेट
२०७५/७६ : १५ करोड १ लाख ८३ हजार
२०७६/७७ : २४ करोड १३ लाख ८८ हजार
२०७७/७८ : १६ करोड ५१ लाख ६० हजार
२०७८/७९ : १६ करोड ९१ लाख ८० हजार
२०७९/८० : १४ करोड १३ लाख ८८ हजार
२०८०/८१ : १३ करोड ९ लाख ५४ हजार
२०८१/८२ : १४ करोड ३५ लाख ६० हजार
२०८२/८३ : १० करोड ४१ लाख ४० हजार
