नेपालमा पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी साधन (इलेक्ट्रिक भेकल – EV) प्रतिको आकर्षण ह्वात्तै बढेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन र काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका प्रमुख सहरहरूमा हावाको गुणस्तर सुधार्न विद्युतीय गाडीको प्रयोग एक सफल नीतिको रूपमा स्थापित भएको छ। तर, सडकमा EV को सङ्ख्या द्रुत गतिमा बढे पनि नेपालले यिनको गुणस्तर र सुरक्षा नियमन गर्ने बलियो प्रणाली बनाउन बिर्सेको छ। गाडी बिक्री गर्नुअघि त्यसको ब्याट्री र सुरक्षा मापदण्ड परीक्षण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था अन्य देशहरूमा भए पनि नेपालमा यस्तो कुनै संयन्त्र छैन।
हालै भरतपुरमा एक ५५ वर्षीय पूर्व विद्यालय सञ्चालकको आफ्नै विद्युतीय कारभित्र आगो लाग्दा जलेर दुखद निधन भयो। अनुसन्धानकर्ताहरूले उक्त दुर्घटनाको यकिन कारण अझै पत्ता लगाउन सकेका छैनन्; यो चार्जिङ प्रणालीको खराबी, प्राविधिक त्रुटि, वा ब्याट्रीको थर्मल रनअवे (Thermal Runaway) जे पनि हुन सक्छ। कुनै एउटा दुर्घटनालाई लिएर सम्पूर्ण EV प्रविधिलाई नै असुरक्षित भन्न मिल्दैन, तर यस घटनाले नेपालको फितलो सरकारी नियमन र सुरक्षा तयारीको अभावलाई भने स्पष्ट रूपमा उदाङ्गो पारेको छ।
विश्वका ५० भन्दा बढी देशहरूमा (जस्तै युरोपेली युनियन, बेलायत, जापान, र दक्षिण कोरिया) EV बिक्री गर्नुअघि ‘UN R100’ जस्ता कडा ब्याट्री-सुरक्षा मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। चीनले त ब्याट्रीमा खराबी आएमा कम्तीमा दुई घण्टासम्म आगो वा विस्फोट हुन नदिने कडा नियम लागू गरेको छ। तर, नेपालमा आयात हुने विद्युतीय सवारी साधनले अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेका छन् वा छैनन् भनेर जाँच्ने कुनै संयन्त्र भन्सार र यातायात मन्त्रालयसँग छैन।
यसका साथै, नेपालका दमकलकर्मीहरूलाई EV ब्याट्रीमा लाग्ने आगो निभाउने र पुनः आगो सल्किन नदिने विशेष तालिमको कमी छ। चालकहरूलाई पनि विद्युतीय प्रणाली फेल हुँदा ढोका खोल्ने मेकानिकल लकबारे जानकारी दिन आवश्यक देखिएको छ। हरित यातायाततर्फको यो सकारात्मक यात्रालाई सुरक्षित बनाउन नेपाल सरकारले भन्सार बिन्दुमै ‘टाइप एप्रुभल’ (Type Approval) अनिवार्य गर्ने, चार्जिङ केबल र चार्जरको गुणस्तर जाँच्ने, र आपतकालीन टोलीलाई दक्ष बनाउने कदम तत्काल चाल्नुपर्ने देखिन्छ।
