काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सडक पेटीको अतिक्रमण तत्काल हटाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सडक पेटीमा भएको अतिक्रमण तत्काल हटाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो । २०८१ मङ्सिर १७ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सडक पेटी प्रयोग गर्न पाउने पैदल यात्रुको अधिकार सम्बन्धमा परमादेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले सडक पेटीमा प्रहरी पोस्ट खडा गरिएको हकमा प्रत्यर्थी गृह मन्त्रालयले र आफ्नो मातहत पर्ने निकायहरूबाट सडक पेटी अतिक्रमण हुने अन्य कुनै कार्य गरिएको भएमा प्रत्यर्थीहरू नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिकाले आवश्यक निर्देशन जारी गरी त्यस्ता अतिक्रमण हटाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
त्यस्तै, निर्माण सामग्री, प्लाटफर्म, भर्याङ वा अन्य कुनै प्रकारका सामग्री राखी वा संरचना निर्माण गरी निजी व्यक्ति, कम्पनी एवम् गैरसरकारी संस्थाहरूबाट सडक पेटी अतिक्रमण गरिएको स्थानहरूमा सो अतिक्रमण हटाउन प्रत्यर्थी काठमाडौँ महानगरपालिका र प्रत्यर्थी मन्त्रालयहरूले आपसी समन्वय गरी सडक पेटीमा रहेको अतिक्रमण हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरी उपयुक्त समय तोकी निर्देशन दिन आदेशमा भनिएको छ। सूचना बमोजिम सडक पेटीमा भएको अतिक्रमण नहटाइएको खण्डमा आवश्यक र उचित कदम चाली त्यस्तो अतिक्रमण हटाउन समन्वय एवम् कारबाही गर्नसमेत सर्वोच्चको परमादेशमा भनिएको छ।
आफ्नो अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने सडकहरूका सडक पेटी बिग्री नासिई ढल खुला भएको स्थानहरूमा सोको रेखदेख, सम्भार गरी भविष्यमा ढलमा खसी कसैले ज्यान गुमाउने वा ज्यान धनको क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्थाहरूको न्यूनीकरण एवम् निवारण गर्नेतर्फ सम्बन्धित सबै सङ्घीय इकाई एवम् मातहतमा पर्ने प्रत्यर्थी समेतका निकायहरूले आवश्यक निर्देशन दिई सबै काम कारबाही गर्न भनेको छ ।
त्यस्तै, सर्वोच्चले सडक पेटीमा रहेको अतिक्रमण हटाउने एवम् सडक पेटी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा प्रत्यर्थीहरूबिच कार्यक्षेत्रको दुबिधा सिर्जना भएमा सहकारिता, सहअस्तित्व, एवम् पारस्परिक सहयोगको आधारमा आपसी समन्वय गर्नू गराउनू भनिएको छ ।
सर्वोच्चले सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्दा तीन वटा उदाहरण पनि पेस गरेको छ । २०७५ कात्तिक १२ गते खुला छोडिएको ढलमा खसेर एक साइकल यात्रीले ज्यान गुमाउनुपरेको, २०७८ माघ ९ मा बाटो निर्माणका क्रममा खनिएको खाल्डोमा परी दुर्लभ वन्यजन्तु गैँडाले ज्यान गुमाएको र २०७८ असोज ८ मा वर्षाको मौसममा खुला ढलमा बालक खसी ज्यान गुमाउनु परेको घटनालाई लिएको छ । अर्को अर्थमा, नेपालको संविधानको धारा १६ मा प्रत्याभूत गरिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक अन्तर्गत सुव्यवस्थित सडक पेटीमा निर्बाध एवम् सहज रूपमा हिँड्न पाउने पैदल यात्रुको अधिकारभित्र पर्ने देखिन्छ, फैसलामा भनिएको छ ।
रिट निवेदकले अव्यवस्थित सडक पेटी, खुला ढल, सडक वा सडक पेटीमा खडा गरिएका अवरोध वा मानव निर्मित संरचनाको परिणामस्वरूप कुनै व्यक्तिले जीउ धनको क्षति व्यहोर्नु परेको अवस्थामा दुष्कृति कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति वहन गराउनुपर्ने, क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नू पर्दा Medical Expense, Punitive Damage, Future Economic Loss र Damages with respect to pain and anguish समेतलाई आधार मान्नुपर्ने र उक्त कार्यहरू दुष्कृतिको मापदण्ड भन्दा माथि फौजदारी मापदण्डमा पर्न जाने अवस्था भएमा फौजदारी कानुनी प्रक्रिया बमोजिम नै कारबाहीको माग गरेका थिए ।
उक्त मागको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक दुष्कृतिको अवधारणा एवम् मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २ (ग), दफा ४२, दफा ४४, दफा ६७२ र दफा ६७५ बमोजिम कुनै सार्वजनिक अधिकारी वा कर्मचारीहरूले आफ्नो सार्वजनिक कर्तव्य निर्वाह नगरेको अवस्थामा निज कार्यरत रहेको सम्बन्धित सरकारी निकायले दुष्कृतिजन्य अप्रत्यक्ष दायित्व वहन गर्नुपर्ने नै देखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।
त्यसरी दायित्व वहन गर्नुपर्ने सम्बन्धमा पीडितले पुस्ट्याइँ गर्नुपर्ने अवस्था एवम् शर्तका सम्बन्धमा माथि नै विवेचना गरिसकिएको हुँदा यहाँ पुनरावृत्ति गरिएको छैन भनी फैसलामा उल्लेख छ ।
साथै अदालतले पीडितले राज्य एवम् सम्बन्धित सरकारी निकायबाट सार्वजनिक दुष्कृतिका कारण व्यहोर्नु परेको क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा क्षतिपूर्ति भराई माग्न पाउनेमा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ६८२ बमोजिम अदालतले मनासिब क्षतिपूर्ति भराउनु पर्दा मुद्दा परेकै अवस्थामा निर्णय गर्नु वाञ्छनीय देखिएकाले बोलिरहनु परेन भनेको छ ।
