विराटनगर । साउनको अन्तिम साता विराटनगरका सात वटा आँखा अस्पतालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले शिलबन्दी गर्यो । त्यो शिलबन्दी १४ दिनपछि खुलेको छ । तालाबन्दी खुल्नुमा नियमन गर्नेभन्दा पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दै हस्तक्षेप गर्नु मुख्य कारण हो ।
शिलबन्दी लगाएर खुल्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जुन सर्त दिएको थियो, त्यो सर्त पालना भएन । बरु बिनासर्त जिल्ला प्रशासन कार्यालयको टोलीले शिलबन्दी खोलिदियो ।
सिङ्गो प्रदेश सरकार र प्रदेश सभामा पनि आँखा अस्पतालमा भएको शिलबन्दीप्रति आलोचना भएको थियो । कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भदौ ८ गते सोमबार प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने दिन थियो । विश्वासको मतको प्रस्तावबारे निर्णय गर्न बसेको प्रदेश सभा बैठकमा पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आकस्मिक समय लिएर आक्रोश पोखे । उनको आक्रोश विराटनगरका आँखा अस्पताललाई शिलबन्दी गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयप्रति लक्षित थियो ।
‘विराटनगरका केही आँखा अस्पताल बन्द छन् । यो प्रदेशलाई पाल्ने अस्पतालहरू बन्द हुँदा सरकार सुतेर बसेको छ । संघीय सरकारको नियम लगाएर प्रदेशले अनुमति दिएका अस्पताल बन्द गरिँदा प्रदेश सरकार के हेरेर बसेको छ ?,’ कार्कीले थपे । उनले अस्पतालमा लगाइएको शिलबन्दी खोल्न आग्रह गरेका थिए ।
पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले राखेको कुरामा सहमति जनाउँदै विश्वासको मतबारे आफ्नो दलको तर्फबाट कुरा राख्ने क्रममा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धब थापाले पनि आँखा अस्पतालमा शिलबन्दी गरिएकोबारे मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । ‘बिरामीले सास्ती पाएका छन् । उद्योग र अस्पताल बन्द गर्ने यस्तो कार्यशैलीले प्रदेशलाई कता लैजान्छ ?’ प्रश्नसहित उनले तत्काल अस्पताल सञ्चालनको वातावरण बनाउन माग गरे ।
त्यसपछि विश्वासको मतबारे उठेको प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले अनुमति र नियमनको अधिकार प्रदेश सरकारको भएको दाबी गर्दै प्रदेश सभाको रोस्टमबाटै तालाबन्दी गरिएका आँखा अस्पतालहरू खुला हुने बताए ।
आँखा अस्पताललाई नियमन गर्नुपर्ने नपर्ने विषयमा भन्दा पनि एकपछि अर्को राजनीतिक आक्रमणको सिकार बनिरहनु परेको बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै पत्राचार गरिदिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि तत्कालै शिलबन्दी खोलिदियो । तर, अब के ती अस्पतालले कानुन विपरीत सञ्चालन गरिरहेका सेवा सुचारु हुन्छन् कि हुँदैनन् ? कानुन विपरीत अनुमति दिने प्रदेशका कर्मचारीमाथि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाहीको सिफारिस गरेको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई दिएको छ । उक्त प्रतिवेदन अब कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
भोलि यी अस्पतालमा कुनै बिरामीले गम्भीर क्षति भोग्नु परेमा त्यसको जिम्मेवारी कोशी प्रदेश सरकारले लिन्छ ? नियमन गर्ने निकाय नै नियम मिच्नेको संरक्षक बनेपछि अब नागरिकले कसलाई विश्वास गर्ने ? यो प्रश्न पनि जीवितै रहेको प्रशासन कार्यालयकै अधिकारी बताउँछन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ३० पाना लामो अनुगमन प्रतिवेदनले ती अस्पतालमा भएको बेथितिमात्र होइन, त्यस्तो बेथिति मौलाउन ‘सहयोग’ गर्ने कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य निर्देशनालयका कर्मचारीहरूको मिलेमतोलाई समेत उजागर गरिदिएको थियो । प्रतिवेदनले दोषी कर्मचारीमाथि समेत अनुसन्धान र कारबाहीको सिफारिस गरेपछि प्रदेश सरकारमाथि दबाब बढेको थियो । त्यसपछि झनै क्षेत्राधिकारको दुहाई दिँदै कुनै पनि सुधारबिना ठाडो आदेशमा ताला खोल्न लगाएको प्रशासन कार्यालय स्रोत बताउँछ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिवेदनको सबैभन्दा बिझाउने पक्ष प्रदेश सरकारका लागि बुँदा नं २ र ३ मा उल्लेखित विवरण हुन् । प्रतिवेदनले प्रस्ट भनेको छ, ‘स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाले कानुन विपरीत आँखा उपचार केन्द्रको अनुमति दिएर अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्न दियो ।’
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ र नियमावली २०७७ ले विशेषज्ञ सेवाका लागि कम्तीमा १०० शय्या हुनुपर्ने र ल्याब तथा फार्मेसीको छुट्टै अनुमति हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । तर, निर्देशनालयका कर्मचारीहरूले २४ बेडका क्लिनिकलाई अस्पतालको बोर्ड झुन्ड्याउन र जटिल शल्यक्रिया गर्न मौन समर्थनमात्र दिएनन्, वर्षौंदेखि नवीकरणसमेत गरिरहे । जब प्रशासनले यी कर्मचारीको कार्यशैली र अवैध नवीकरण माथि प्रश्न उठाउँदै अनुसन्धानको सिफारिस गर्यो, तब प्रदेशको प्रशासनिक संयन्त्र तरङ्गित भयो ।
वास्तवमा, प्रदेश सरकारले क्षेत्राधिकारको कुरा नियमनका लागि होइन, बरु आफ्नो असक्षमता र कर्मचारीको गल्ती लुकाउनका रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । प्रशासनले अनुगमन गर्दा प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयकै प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको प्रतिवेदनका कतिपय तथ्यहरू जसलाई प्रदेशले इन्कार गर्यो । जिल्ला प्रशासनको प्रतिवेदनले औँल्याएका यी तथ्य अहिले पनि कायमै छ । इफराह र अखण्ड ज्योति आँखा अस्पताल जस्ता संस्थाहरूले विशेषज्ञ सेवाको अनुमति नै नलिइ जटिल शल्यक्रिया गरिरहेका छन् । ७ वटै अस्पतालमा प्रयोगशाला र फार्मेसी अवैध रूपमा सञ्चालित छन् । उपचार केन्द्र लेख्नुपर्ने ठाउँमा अस्पताल लेखेर सर्वसाधारणलाई भ्रममा पारिएको छ । यी गम्भीर प्राविधिक त्रुटिहरूलाई सच्याउन लगाउनुको साटो ‘आजैबाट अस्पताल खुल्नेछन्’ भन्ने मुख्यमन्त्रीको घोषणाले विराटनगरका आँखा अस्पतालहरू कानुनभन्दा माथि रहेको सन्देश प्रवाह भएको छ ।
भोलि यी अस्पतालमा कुनै बिरामीले गम्भीर क्षति भोग्नु परेमा त्यसको जिम्मेवारी कोशी प्रदेश सरकारले लिन्छ ? नियमन गर्ने निकाय नै नियम मिच्नेको संरक्षक बनेपछि अब नागरिकले कसलाई विश्वास गर्ने ? यो प्रश्न पनि जीवितै रहेको प्रशासन कार्यालयकै अधिकारी बताउँछन् ।
उता, प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर कीर्तिपाल सुवेदीले कानुन विपरीत सञ्चालन गरिएका सेवा सबै तत्काल बन्द गर्न पत्राचार गरिसकिएको बताए । ‘कानुन विपरीत सञ्चालन गरेका कुराहरू तत्कालै बन्द गर्नुपर्छ भनेर हामीले अस्पतालहरूलाई पत्राचार गरिसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘अनुमति लिएका सेवाहरू उहाँहरूले सञ्चालन गर्नुहुन्छ । थप सेवा सञ्चालन गर्ने हो भने अनुमतिका लागि प्रक्रिया पूरा गरेर आउनु पर्छ ।’
अनुमति बिना अस्पताल सञ्चालन गर्न दिने कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको सिफारिसबारे प्रतिक्रिया दिँदै उनले त्यसबारे अध्ययन गर्न स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट फाइल झिकाइएको बताए । ‘त्यो विषयमा कानुन विपरीत अनुमति दिएको हो कि होइन भनेर फाइल झिकाएर मन्त्रालयले अध्ययन गर्छ,’ सुवेदीले भने, ‘अध्ययनका क्रममा गल्ती भेटिए तत्कालीन कर्मचारीहरूमाथि पनि अनुसन्धान र सोधीखोजी हुन्छ ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने प्रतिवेदनमा अस्पतालको बोर्ड तत्काल हटाउनुपर्ने, अवैध ल्याब र फार्मेसी बन्द गर्नुपर्ने र दोषी कर्मचारीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पवनराज कोइरालाको नेतृत्वमा साउन २७ र २८ गते गरिएको अनुगमनका क्रममा मापदण्ड नपुगेको भन्दै सात वटा आँखा अस्पताल शिलबन्दी गरिएको थियो । शिलबन्दी हुनेमा विराट आँखा अस्पताल, सञ्जीवनी आई केयर, हिमाल आँखा अस्पताल, विराट रानी आँखा अस्पताल, अखण्ड ज्योति आँखा अस्पताल, नेपाल आँखा अस्पताल र इफराह आँखा अस्पताल छन् ।
आँखा अस्पताल व्यवसायीहरूले भने ठाडो आदेशका भरमा अस्पताल बन्द गरिनुले निजी क्षेत्रको लगानी असुरक्षित भएको गुनासो गरेका थिए । ‘ऐनको दफा १३ अनुसार कमजोरी पाइएमा सुरुमा सचेत गराउने, दोस्रो पटक जरिबाना गर्ने र तेस्रो पटकमात्र बन्द गर्ने व्यवस्था छ,’ विराट रानी आँखा अस्पतालका सञ्चालक राजेश प्रसाईंले भने, ‘तर प्रशासनले कुनै मौका नै नदिई सिधै शिलबन्दी गरेर कानुन हातमा लिएको छ । यो प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो ।’
