काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘ड्राइभिङ लाइसेन्स’का लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने क्लिनिकहरूको सेवा प्रवाहमा अवरोध नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
मंगलबार (साउन १२) न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि अन्तरिम आदेश दिएको हो । ‘ड्राइभिङ लाइसेन्स’का लागि कानुनले तोकेको सर्तबमोजिम स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने क्लिनिकहरूको सेवा प्रवाहमा विभिन्न बाधा अवरोध गरिएको दाबीसहित सुनौलो मेडिकल क्लिनिकका सञ्चालक कालीबहादुर थापा समेतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले विनाअवरोध साबिककै व्यवस्थाअनुसार ‘ड्राइभिङ लाइसेन्स’को सेवा सुचारु राख्न आदेश दिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको २०८३ जेठ १३ र असार १३ गतेको पत्रअनुसार नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका सबै चिकित्सकले गर्ने स्वास्थ्य परीक्षणलाई मान्यता दिने र सबै क्लिनिकहरूका लागि सेवा खुल्ला गर्ने गरी निर्णय भएको जानकारी सर्वोच्चलाई गराइएको थियो ।
उक्त पत्रका कारण यसभन्दा अघिदेखि सम्झौता गरी लगानी गरेका क्लिनिकहरू संकटमा परेको भनाइ रिट निवेदकको छ । यी क्लिनिकले प्रदेश कानुन र निर्देशिका बमोजिम सम्झौता गरी सेवा दिइरहेका थिए ।
“विपक्षीहरूको पत्र कार्यान्वयन भई जाने हो भने निवेदकहरूलाई अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने समेत तड्कारो अवस्था देखिएको छ । तसर्थ, रिटको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म मन्त्रालयको पत्र र निर्णयहरू कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू र निवेदकहरूको युजर र पासवर्ड समेतका सेवा सञ्चालनमा कुनै बाधा अवरोध नगर्नू, नगराउनू,” सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
