काठमाडौं । शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (गेटा) का उपकुलपति डा. सुनिलकुमार जोशी र रजिष्ट्रार डा. भीम चन्दसँग नियुक्ति प्रक्रिया पूरा हुनुअघि नै मिति उल्लेख नगरिएको (अनडेटेड) राजीनामा पत्रमा हस्ताक्षर गराइएको दाबी सार्वजनिक भएको छ।
उच्च स्रोतका अनुसार पदभार ग्रहण गर्नुअघि नै उनीहरूबाट हस्ताक्षर गरिएको उक्त राजीनामा पत्र आवश्यक परे सरकारले जुनसुकै बेला प्रयोग गर्न सक्ने गरी सुरक्षित राखिएको छ। स्रोतले सरकारको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नियन्त्रण कायम राख्ने उद्देश्यले यस्तो अभ्यास अपनाइएको दाबी गरेको छ।
यो विषय चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीसँग सरकारको वार्ता जारी रहेका बेला बाहिर आएको हो। डा. केसीले आफ्ना प्रमुख मागमध्ये गेटा विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगमा भएको स्वार्थको द्वन्द्वयुक्त नियुक्ति तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
यदि वार्ताको निष्कर्षस्वरूप सरकारले गेटाका पदाधिकारीलाई हटाउने निर्णय गर्यो भने औपचारिक बर्खास्ती प्रक्रिया वा छुट्टै राजीनामा माग्नुपर्ने अवस्था नआउन सक्ने स्रोतको भनाइ छ। नियुक्तिकै समयमा हस्ताक्षर गराइएको राजीनामा पत्र प्रयोग गरेर पदमुक्त गर्न सकिने अवस्था रहेको दाबी गरिएको छ।
अन्य स्वास्थ्य संस्थामा पनि उस्तै अभ्यास?
स्रोतका अनुसार यस्तो व्यवस्था गेटामा मात्रै सीमित छैन। पछिल्लो समय वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान, राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स), पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नियुक्त भएका केही पदाधिकारीसँग पनि यस्तै प्रकृतिको अनडेटेड राजीनामा पत्रमा हस्ताक्षर गराइएको बताइएको छ।
भविष्यमा पदाधिकारी हटाउँदा कानुनी जटिलता नहोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो प्रक्रिया अपनाइएको स्रोतको दाबी छ।
स्वायत्तता र स्वतन्त्र निर्णयमाथि प्रश्न
स्रोतका अनुसार यस्तो अभ्यास स्वास्थ्य क्षेत्रबाहेक अन्य केही सार्वजनिक निकाय र प्रशासनिक नियुक्तिमा पनि विस्तार भएको छ।
यसले पदाधिकारीहरूलाई सरकार वा राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाविपरीत निर्णय लिन तथा सार्वजनिक रूपमा असहमति जनाउन कठिन हुने वातावरण सिर्जना गरेको भन्दै केही अधिकारीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार कार्यसम्पादनभन्दा सरकारको विश्वास कायम राख्ने दबाब बढ्दो छ।
यसअघि निश्चित कार्यकालका लागि नियुक्त भएका पदाधिकारीलाई राजनीतिक निर्णयका आधारमा हटाउने प्रयास हुँदा अदालतबाट अन्तरिम आदेशमार्फत पुनर्बहाली भएका धेरै उदाहरण छन्। तर नियुक्तिकै बेला हस्ताक्षर गरिएको अनडेटेड राजीनामा पत्र सरकारसँग रहेमा त्यस्तो कानुनी प्रक्रिया नै छलेर पदमुक्त गर्ने सम्भावना रहने भन्दै सार्वजनिक नियुक्तिको स्वतन्त्रता, संस्थागत स्वायत्तता र सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको स्रोतको दाबी छ।
